जेष्ठ ८, २०८३
पोखरा, जेठ ८ ।
कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग दाबी हटाउन (फिर्ता लिन) सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुमति दिएको छ।
न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको एकल इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनको आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै रवि लामिछाने, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र छविलाल जोशीलगायतका प्रतिवादीहरूविरुद्ध अब सहकारी ठगीको अभियोग दाबी मात्र यथावत् रहनेछ भने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर हट्ने भएको छ।
न्युज हाइलाइट्स (In Short):
कास्की जिल्ला अदालतद्वारा रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी 'सहकारी ठगी' मुद्दा भने अदालतमा यथावत् रहने।
पीडित बचतकर्ताको रकम सहज रूपमा फिर्ता गराउने वातावरणका लागि अभियोग संशोधन गरिएको अदालतको ठहर।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले साविकको मूल, थप तथा पूरक अभियोगपत्रहरू परिमार्जन गर्दै सहकारी ठगीबाहेकका दुई कसुर हटाउन अदालतसमक्ष निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनलाई मनासिब ठहर्याउँदै अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गरिदिएको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ:
'अभियोजनकर्ताको संशोधनको मागमा कुनै दुरासय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूसमेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको समेतबाट निवेदकको निवेदन माग बेहोरा मनासिव रहेको देखिँदा निवेदन मागवमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मूल, थप र पुरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दावी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग दावी कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ। यो संशोधन आदेशलाई प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मुल, थप र पुरक अभियोगपत्रहरूको अभिन्न अग मानी मिसिल संलग्न राखी नियमानुसार गर्नू।'
कास्की जिल्ला अदालतले दुईवटा गम्भीर कसुर हटाउन अनुमति दिनुको पछाडि मुख्य रूपमा पीडित बचतकर्ताको हित, रकम फिर्ताको वातावरण र कानुनी सहजतालाई आधार बनाएको छ:
सुरुवाती जाहेरीमा समावेश नभएको: सरकारले सुरुमा दायर गरेको मूल मुद्दा तथा पीडितहरूको मूल जाहेरीमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप नरहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
रकम फिर्ता प्रक्रियामा सहजता: संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी कायम रहँदा पीडित र प्रतिवादी पक्षबीच मिलापत्र हुन नसक्ने, सम्पत्ति रोक्का भइरहने र बचतकर्ताले आफ्नो रकम शीघ्र फिर्ता पाउने प्रक्रिया कानुनी रूपमा झन् जटिल बन्ने देखिएको छ।
न्यायको मूल मर्म सुरक्षित रहने: यी दुई कसुर हटाउँदा पनि पीडितको मुख्य चासो अर्थात् 'सहकारी ठगी' तर्फको मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर अघि बढ्ने भएकाले न्यायको मूल मर्म पराजित नहुने ठहर अदालतको छ।
अभियोजनकर्ताको नियत सफा देखिएको: दुईवटा कसुर झिक्नका लागि सरकारी वकिलले दिएको निवेदनमा कुनै बदनियत वा दुराशय नदेखिएको बरु दुवै पक्षको हकहितप्रति संवेदनशीलता देखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
यो आदेशसँगै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन (ठगी) सम्बन्धी मुख्य मुद्दाको सुनुवाइ भने अदालतमा निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। यसअघि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा कसुरमा अभियोजन अघि बढाइएपछि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरी कास्की हिरासतमा राखिएको थियो र पछि उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए।
अदालतको पछिल्लो फैसलाले फौजदारी मुद्दाको क्षेत्राधिकारलाई खुकुलो बनाउँदै पीडितहरूको बचत रकम 'सहज र शीघ्र फिर्ता गराउने' कानुनी बाटो खोलेको विश्लेषण गरिएको छ।
