बैशाख १७, २०८३
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२' जारी गर्नुभएको छ। यससँगै वर्षौँदेखि सहकारी ठगीको मारमा परेका लाखौँ बचतकर्ताको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई शक्तिशाली कानुनी हतियार प्राप्त भएको छ।
यो अध्यादेश विशेष गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने र ठगी गर्ने सञ्चालकहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यसका मुख्य प्रावधानहरू यस प्रकार छन्:
चक्रय राहत कोष (Cyclic Relief Fund): सहकारीमा बचत डुबेका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन सरकारले एक विशेष कोष परिचालन गर्नेछ।
सम्पत्ति जफत र लिलामी: बचत फिर्ता नगर्ने सहकारी सञ्चालक तथा उनीहरूका आफन्तको नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारले सहजै रोक्का गरी लिलामी प्रक्रियामार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ।
शक्तिशाली नियामक निकाय: राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरण (NCRA) लाई थप कानुनी अधिकार प्रदान गरिएको छ, जसले अब सहकारीहरूको अनुगमन र कारबाहीमा सिधै हस्तक्षेप गर्न पाउनेछ।
देशभरका करिब ५०० भन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त रहेका र करिब ३० लाख नागरिकको ८७ अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा परेका कारण सरकारले यो कदम चालेको हो। संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल राहत दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याइएको हो।
लामो समयदेखि काठमाडौँको माइतीघर र शान्तिवाटिकामा आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। "कानुन त बन्यो, अब यसको कार्यान्वयन कति छिटो हुन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ," सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका एक सदस्यले बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै सहकारी ठगीमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। राष्ट्रपतिको यो स्वीकृतिसँगै अब सरकारले ठगहरूको सम्पत्ति खोजतलास र फिर्ताको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
