बैशाख १६, २०८३
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगत एक दशकको आर्थिक गतिविधिलाई समेटेर तयार पारिएको 'नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र' सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक गरिएको स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका केही उत्साहजनक उपलब्धि र त्यससँगै मौलाउँदै गएका गम्भीर संरचनात्मक जोखिमहरूको 'विरोधाभाषपूर्ण' चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
स्थितिपत्रअनुसार विगत १० वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आयतन र भौतिक पूर्वाधारमा राम्रो सुधार देखिएको छ:
आर्थिक विस्तार: अर्थतन्त्रको आकार २६.८ खर्बबाट बढेर ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय १,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ।
ऊर्जा क्रान्ति: बिजुली उत्पादन ४,१०५ मेगावाट पुग्दा ९९ प्रतिशत नेपालीको घरमा विद्युत पहुँच पुगेको छ।
पूर्वाधार र शिक्षा: कालोपत्रे सडकको सञ्जाल २० हजार किलोमिटर नाघेको छ भने साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ।
सेवा र रेमिट्यान्स: सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६२ प्रतिशत पुगेको छ र रेमिट्यान्स आप्रवाह १७ खर्ब २३ अर्ब पुगेर अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा बनेको छ।
उपलब्धिका बाबजुद अर्थतन्त्रका आधारभूत जगहरू भने अझै कमजोर रहेको स्थितिपत्रले औंल्याएको छ:
बढ्दो सार्वजनिक ऋण: सार्वजनिक ऋणको भार तीव्र रूपमा बढ्नु र पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) गर्ने क्षमता नबढ्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता: नेपाल FATF को ‘ग्रे–लिष्ट’ मा पर्दा विश्वव्यापी वित्तीय साख गुम्ने खतरा बढेको छ।
उत्पादकत्वमा ह्रास: ६२ प्रतिशत जनसंख्या अझै कृषिमा आश्रित भए पनि उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
बाह्य प्रभाव: पश्चिम एसियाको युद्धका कारण रेमिट्यान्स र नेपाली कामदारको सुरक्षामा बहुआयामिक दबाब सिर्जना भएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा सार्वजनिक यो प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र 'परनिर्भरता' तर्फ ढल्किँदै गएको संकेत गरेको छ। भौतिक विकासलाई दिगो बनाउन र बेरोजगारीको विकराल समस्या हल गर्न अब परम्परागत शैलीभन्दा बाहिर निस्केर साहसिक नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने स्थितिपत्रको निष्कर्ष छ।
