‘कामकाज’ को जिम्मेवारी पाएका अवस्थीलाई मन्त्रीले नै खुवाइन् अध्यक्षको शपथ, सतर्कता केन्द्रको छानबिन सुरु

मंसिर १, २०८३

काठमाडौँ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को अध्यक्षको 'कामकाज गर्ने' जिम्मेवारी मात्र पाएका डा. हेमराज अवस्थीलाई कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नै अध्यक्षको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएको तथ्य बाहिरिएको छ ।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले २०८३ जेठ १७ गते गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाका प्रमुख डा. अवस्थीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परिषद्को अध्यक्षको 'कामकाज गर्ने गरी' जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर, पूर्ण नियुक्ति नै नभएको पदमा मन्त्री चौधरीले सचिवको उपस्थितिमा अध्यक्षकै पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएको डा. अवस्थी स्वयंले स्वीकार गरेका छन् ।

"मैले त शपथ खाएकै हुँ । मन्त्रीज्यूले सचिवज्यूको अगाडि राखेर अध्यक्षको शपथ खुवाउनुभएको हो," डा. अवस्थीले भने ।

परिषद्को आधिकारिक वेबसाइटमा समेत 'अध्यक्ष डा. हेमराज अवस्थीज्यूको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण' शीर्षकमा मन्त्री चौधरीले उनलाई माला र खादा लगाइदिएको तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ। वेबसाइटमा उनलाई पूर्ण अध्यक्षकै हैसियतमा प्रस्तुत गरिएको छ।

मन्त्रालयका अधिकारी नै अनभिज्ञ कामकाज गर्न मात्र तोकिएका व्यक्तिलाई शपथ खुवाइएको विषयमा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. लालकुमार श्रेष्ठले नै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिको पद भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, "कामकाज गर्न मात्र तोकिएकोमा शपथ नै खुवाएको होइन होला, निर्देशन मात्र दिइएको हुनुपर्छ ।" उनले परिषद्को वेबसाइटमा प्रकाशित विवरण हेरेर थप जानकारी दिने प्रतिक्रिया दिए । यस्तै, मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत विकास भुसालले पनि यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र बुझेर मात्र बताउने बताए ।

सतर्कता केन्द्रलाई छानबिनको निर्देशन कानुनी आधारबिनै शपथ ग्रहण गराइएको प्रकरण बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैबीच, परिषद्को रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा रहेकी डा. चन्दा श्रेष्ठको नियुक्ति र अधिकारको हैसियतबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

संस्थाको स्वायत्ततामाथि प्रश्न नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा परिषद्का पूर्वपदेन सदस्य डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले नियमित नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर लामो समयसम्म कामचलाउ व्यवस्थामार्फत संस्था सञ्चालन गर्नु अनुचित भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले परिषद्को स्वायत्तता र प्रशासनिक जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । (स्रोत : भेट टाइम्स)

सम्पर्कमा रहनुहोस्