कार्तिक २७, २०८३
काठमाडौं पोस्टको प्रतिवेदनअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु संकट नियन्त्रण गर्ने प्रयासभन्दा संकट नै छिटो अघि बढिरहेको चेतावनी दिएका छन्। उनले तत्काल जलवायु कदम चाल्न, विकासशील देशलाई वित्तीय सहयोग बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बलियो बनाउन आह्वान गरे।
टर्कीको अन्तल्यामा भएको कोप–३१ नेताहरूको शिखर सम्मेलनलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले सन् २०२५ मा विश्वव्यापी उत्सर्जन अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको र पछिल्ला चार वर्ष रेकर्डमै सबैभन्दा तातो रहेको बताए। पेरिस सम्झौताले तोकेको १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रमको सीमा विश्वले अवश्य नाघ्ने उनको चेतावनी छ। तर यो सीमा नाघिने मात्रा र अवधि सीमित गर्न भने अझै सकिने उनले बताएका छन्।
उनले जलवायु न्यायलाई आगामी दशकको निर्णायक चुनौती भने। विकासशील देशले आफ्नो अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्न आवश्यक वित्त र प्रविधि नपाई त्यो अपेक्षा गर्न नसकिने उनको तर्क छ।
असमानताको तस्बिर
चीनबाहेकका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रमा विश्वको झन्डै दुई तिहाइ जनसंख्या बस्छ। तर विश्वव्यापी स्वच्छ ऊर्जा लगानीको पाँचौं भागभन्दा कम मात्र त्यहाँ पुग्छ, गुटेरेसले भने। यस्ता देशले ऋण लिँदा दुईदेखि तीन गुणा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले स्वच्छ ऊर्जामा जान र जलवायु अनुकूलनमा लगानी गर्न झन् गाह्रो परेको उनको भनाइ छ।
यही असन्तुलन सच्याउन उनले साझा जिम्मेवारी, साझा सुरक्षा र साझा लाभमा आधारित नयाँ ‘जलवायु न्याय सम्झौता’ (Climate Justice Compact) को प्रस्ताव गरे। यसअनुसार विकसित देशले उत्सर्जन कटौती छिटो गर्नुपर्ने र वाचा गरिएको जलवायु वित्त तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। विकासशील अर्थतन्त्रले जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फको रूपान्तरण तीव्र बनाउनुपर्ने उनले बताए।
चार प्राथमिकता र वित्तीय माग
गुटेरेसले चार प्राथमिकता अघि सारेका छन्। जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण रूपान्तरण, जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण, पर्याप्त र किफायती जलवायु वित्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बलियो बनाउने कुरा यसमा पर्छन्।
वित्तका हकमा उनले विकसित देशले सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। सोही समयसम्म अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउनुपर्ने र १.३ ट्रिलियन डलरको फराकिलो जलवायु वित्त लक्ष्य कागजमा मात्र नरहेर विकासशील देशमा वास्तविक रकमका रूपमा पुग्नुपर्ने उनको जोड थियो।
उनले सबैलाई पूर्व सूचना प्रणालीले ढाक्नुपर्ने र हरेक समुदायलाई बाढी, खडेरी र समुद्री सतह वृद्धिबाट जोगाइनुपर्ने बताए। अनुकूलन उपायको सीमा पुगेपछि पनि जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले जोडे। ऊर्जातर्फ विश्वको नवीकरणीय क्षमता सन् २०२५ को तुलनामा सन् २०३५ सम्म कम्तीमा तीन गुणा पुग्नुपर्ने र नियन्त्रणविहीन कोइला विद्युत् उत्पादन कम्तीमा ७५ प्रतिशत घट्नुपर्ने उनको माग छ।
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र विखण्डनले प्रगतिमा बाधा पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले वार्ताले ठोस नतिजा दिनुपर्ने बताए। ‘वार्ता महत्त्वपूर्ण छन्, तर सफलता जमिनमा नापिनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रतिवेदनमा के उल्लेख छैन?
प्रतिवेदनले गुटेरेसको सम्बोधनको विषयवस्तु मात्र समेटेको छ। उनले प्रस्ताव गरेको ‘जलवायु न्याय सम्झौता’ सम्मेलनले स्वीकार गरेको वा नगरेको र विकसित देशले ३०० अर्ब डलरको माग मानेको वा नमानेको भन्ने जानकारी त्यसमा छैन। कुनै देश वा पक्षको प्रतिक्रिया पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन।
नेपालको सन्दर्भ
गुटेरेसको यो आह्वान नेपालजस्ता जलवायु जोखिमग्रस्त देशले हिमाली क्षेत्रका खतराका लागि अझ बढी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोजिरहेका बेला आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हिमनदी छिटो पग्लिनु, पर्माफ्रस्ट कमजोर हुनु र जलवायुजन्य विपद् बढ्नु यस्ता खतरामा पर्छन्।
कोप–३१ मा नेपालले किर्गिजस्तानसहित अन्य हिमाली देशसँग मिलेर छुट्टै ‘हिमाली एजेन्डा’ का लागि दबाब दिँदै आएको छ। हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायले विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा बढी मान्यता पाउनुपर्ने नेपालको तर्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली बस्ती र पूर्वाधार चरम जलवायु घटनाप्रति कति जोखिममा छन् भन्ने फेरि देखाएको पनि प्रतिवेदनको भनाइ छ। नेपालका लागि अनुकूलन वित्त, पूर्व सूचना प्रणाली र क्षति तथा नोक्सानी सहयोगको पहुँच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
(स्रोत: द काठमाडौं पोस्ट, अनिल गिरी)