बैशाख १७, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकको प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षिक र सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित ६ वटा शक्तिशाली अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। संसद्मा दुई-तिहाइ नजिकको बहुमत (१८२ सिट) भए पनि सरकारले नियमित विधायीकी प्रक्रियालाई छलेर 'फास्ट ट्र्याक' बाट सुधार गर्न खोजेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको 'संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश' ले नियुक्ति प्रक्रियालाई सरल तर शक्तिशाली बनाएको छ।
नयाँ व्यवस्था: परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अब अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित केवल ३ सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सकिनेछ।
प्रभाव: यसले विपक्षी दलको नेताको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै रिक्त रहेका प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार प्रमुख र निर्वाचन आयुक्त जस्ता पदहरूमा सरकारलाई एकलौटी नियुक्तिको बाटो खोलिदिएको छ। विगत ७ महिनादेखि कार्यवाहकको भरमा चलेका संवैधानिक निकायहरूले अब नयाँ नेतृत्व पाउने निश्चित छ।
करिब ८७ अर्बको ठगी र ३० लाख पीडितको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न 'सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश' ल्याइएको छ।
चक्रय राहत कोष: यसले साना बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न राज्यको ग्यारेन्टीमा कोष स्थापना गर्नेछ।
सम्पत्ति जफत: राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरण (NCRA) लाई सहकारी ठगहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्ने र नयाँ सहकारीलाई लाइसेन्समा कडाइ गर्ने पूर्ण कानुनी अधिकार दिइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन 'विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश' ल्याइएको छ।
युनियनमा प्रतिबन्ध: यसले विश्वविद्यालय र अस्पताल हाताभित्र राजनीतिक छात्र संगठन र कर्मचारी युनियनका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी आधार दिएको छ।
पुनरावलोकन: दलगत भागबण्डाका आधारमा गरिएका विगतका नियुक्तिहरूलाई खारेज गरी मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने प्रावधान यसमा छ।
'केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश' मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई ठूला परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ:
निजी अस्पतालले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क दिनुपर्ने नियम कार्यान्वयन नगरेमा इजाजतपत्र (लाईसेन्स) खारेज हुने कडा व्यवस्था।
सरकारी अस्पताललाई युनियनमुक्त बनाउने र सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्याउनेलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था।
संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई सरकारले "संसदीय समितिको सुस्तता र तत्कालको आवश्यकता" भनेर बचाउ गरेको छ। सरकारको तर्क छ— "जनतालाई परिणाम चाहिएको छ, संसदीय प्रक्रियाको ६ महिने ढिलासुस्ती होइन।"
तर, विपक्षले यसलाई "संसदीय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार" र सत्ता कब्जा गर्ने नियतको रूपमा टिप्पणी गरेको छ। उनीहरूका अनुसार संसद् छल्नु भनेको जनताको सार्वभौम अधिकारको अपमान हो।
बालेन शाहको यो कदमले नेपालको शक्ति संरचनालाई नै परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ। यदि यी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भए र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने यसले मुलुकको सुशासनमा नयाँ मानक स्थापना गर्न सक्छ। तर, प्रक्रिया मिचिएको आरोपले सरकारको 'नैतिक धरातल' माथि भने प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ।
अब सबैको ध्यान शीतल निवासतिर छ— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यी 'सुधारवादी तर विवादास्पद' अध्यादेशहरूलाई लालमोहर लगाउँछन् वा संसद्मै पठाउन सुझाव दिन्छन्?
