चैत्र २८, २०८२
झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट ऐतिहासिक मतान्तरले विजयी भई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को पछिल्लो कार्यशैलीलाई लिएर उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता र राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
२०८२ को जनविद्रोह र चैत २०८२ को आम निर्वाचनमार्फत सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहले जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय 'संसद' लाई भन्दा अन्य औपचारिक मञ्चलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्न थालेको हो।
संसदमा मौनता, बाहिर सम्बोधनहिजोको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थिति रहे पनि उहाँले रोस्टममा उभिएर कुनै सम्बोधन गर्नुभएन। झण्डै दुई दशकपछि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीबाट देशको आगामी आर्थिक मार्गचित्र र विशेष गरी झापा-५ का मतदाताप्रति कृतज्ञता ज्ञापन हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
संसदमा मौन रहेकै दिन प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली सेनाको एक औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भई राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासका विषयमा सम्बोधन गरेपछि नागरिक स्तरमा 'जवाफदेहिता' को प्रश्न उठेको छ।
प्रतिस्पर्धी तामाङको टिप्पणी र मतदाताको गुनासोनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शाहका निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेका रञ्जित तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन्। तामाङले लेखेका छन्:
"झापा ५ बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको रोस्टमबाट आफ्ना मतदातालाई एक शब्द 'धन्यवाद' सम्म नभन्नु दुःखद छ। संसदप्रतिको यो मौनताले लोकतान्त्रिक मूल्य र जनमतको अवमूल्यन भएको महसुस गराएको छ।"
दमकका स्थानीय मतदाताहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा "हामीले परिवर्तनको आशामा मत दिएका हौँ, तर हाम्रा प्रतिनिधिको आवाज संसदमा सुन्न नपाउँदा खिन्नता महसुस भएको छ" भन्दै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकको नजरराजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, नयाँ पुस्ताको नेतृत्वबाट कार्यशैलीमा नवीनताको अपेक्षा गरिए पनि संसदीय प्रक्रिया र जनउत्तरदायित्वका स्थापित परम्परालाई बेवास्ता गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। "प्रधानमन्त्रीले संसदलाई आफ्नो शक्ति र योजनाको मुख्य मञ्च बनाउनुपर्छ, न कि बाह्य औपचारिक कार्यक्रमलाई," एक विश्लेषकले बताए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने "प्रधानमन्त्री गफमा भन्दा काममा विश्वास गर्ने र चाँडै नै संसदमा ठोस कार्ययोजनासहित उपस्थित हुने" दाबी गरेको छ।
