जेष्ठ २५, २०८३
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि सहुलियत दरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको छ। आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने यो व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले भने यसबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको छ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६९ को ‘स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार’ अन्तर्गत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने अन्तिम तहका उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने उल्लेख छ। नेपालमा सामान्यतया भ्याटको एकल दर १३ प्रतिशत भए तापनि बिजुलीको हकमा भने ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ।
विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यमा धक्का पुग्ने भन्दै विरोध एकातिर सरकारले देशको कुल बिजुली उत्पादन ३० हजार मेगावाट पुर्याएर प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५ सय युनिट पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ भने अर्कोतिर ५० युनिटभन्दा बढी खपतमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ। उपभोक्ता र सरोकारवालाहरूले सरकारको यो कदम विद्युत् खपत बढाउनेभन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने खालको भएको भन्दै तीव्र विरोध गरिरहेका छन्।
मध्यम वर्गलाई मात्र सामान्य प्रभाव: ऊर्जामन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो नीति करको दायरा विस्तार गर्ने राज्यको आधारभूत सिद्धान्त अन्तर्गत आएको र यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने बताएका छन्। बजारमा चर्चा गरिएजस्तो १३ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्र कर लगाइएकाले उपभोक्तालाई ठूलो भार नपर्ने उनको तर्क छ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५६ लाख ग्राहकहरूमध्ये ग्रामीण क्षेत्रका २४ देखि २९ लाख न्यून उपभोक्तालाई यसले छुने छैन। यसले ५० देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्ने मध्यम वर्गका करिब १६ लाख ग्राहकलाई मात्र सामान्य प्रभाव पार्न सक्छ, जुन एकदमै ठूलो भार होइन। ग्राहकलाई अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी विकल्पहरू खोज्न मन्त्रालयले सुझाव समेत दिइसकेको उनले जानकारी दिए।
"यस व्यवस्थाले प्राधिकरणको आयव्ययलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र कानुनी दायरामा ल्याउन मद्दत गर्छ। करबाट उठेको रकम सामान्य हावाहुरी चल्दा पनि बत्ती जाने समस्या समाधान गर्न, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिनेछ।" — विराजभक्त श्रेष्ठ, ऊर्जामन्त्री
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीद्वारा करको बचाउ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले बिजुलीमा भ्याट लगाउने सरकारको कदमको दृढ समर्थन गरेका छन्। उनले करको मात्रा निकै कम भएको स्पष्ट पार्दै यसरी संकलन हुने रकम ऊर्जा क्षेत्रकै संरचना र पूर्वाधार विकासमा परिचालन गरिने जानकारी दिए।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरूमा बिजुलीमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्। अर्बौँ-खर्बौँ लगानी भएको ऊर्जा क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै उनले यस व्यवस्थाबाट सर्वसाधारण उपभोक्तालाई महँगीको मार नपर्ने दाबी गरे।
चौतर्फी आलोचना र संसद्मा प्रतिपक्षको अवरोधका बीच सरकारले राजस्व संकलन र विद्युत् प्राधिकरणको पारदर्शिताका लागि यो कर प्रणाली साउन १ गतेबाटै अनिवार्य लागू गर्ने अडान कायम राखेको छ।
