माघ ८, २०८२
काठमाडौँ | कुनै पनि देशको पतन हुन विदेशी सेनाको बमबारी नै चाहिन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ नेतृत्वको 'आर्थिक विष' र संरचनात्मक कमजोरीले देशलाई भित्रभित्रै मरणशैयामा पुर्याउँछ। नेपालको वर्तमान आर्थिक सूचकाङ्कहरूले यही भयावह संकेत गरिरहेका छन्। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपाल अहिले 'Systemic Collapse' (प्रणालीगत पतन) को जोखिमपूर्ण मोडमा उभिएको छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यो केवल तथ्याङ्क मात्र होइन, प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा रहेको ऋणको भारी र राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्न चिह्न हो। अहिलेको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको सरकारले विकास निर्माणका लागि होइन, पुरानो ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि समेत नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। गणितीय रूपमा भन्नुपर्दा, जब कुनै मुलुक 'ब्याज तिर्न ऋण' लिने अवस्थामा पुग्छ, त्यसलाई टाट पल्टिने (Bankrupt) प्रक्रियाको सुरुवात मानिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि र उद्योग धराशयी छन्। खेतहरू बाँझा छन् र कलकारखानामा ताल्चा लागेका छन्।
युवा शक्ति: देशले उत्पादनशील युवा जनशक्ति विदेश निर्यात गरिरहेको छ।
परनिर्भरता: विदेशमा रगत र पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले हामी चामलदेखि सियोसम्म आयात गरिरहेका छौँ।
दलाल पुँजीवाद: उद्योग खोलेर रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा विदेशी सामान भित्र्याएर 'कमिसन' खाने दलालहरूको राजनीतिमा हालीमुहाली बढ्दो छ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ 'देश टाट पल्टिए' नेताको मात्र कुर्सी जान्छ। तर, यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको भान्सामा पर्छ। श्रीलंकाको हालैको उदाहरणले देखाउँछ कि आर्थिक पतन हुँदा:
बैंकमा जम्मा गरेको बचतको मूल्य शून्य हुन्छ।
औषधि, इन्धन र खाद्यान्नको हाहाकार हुन्छ।
महँगीले आकाश छुन्छ र मानिसहरू सामान्य जीवनका लागि पनि संघर्ष गर्न बाध्य हुन्छन्।
अहिलेसम्म नेपाली जनताले झण्डा, जात र आश्वासनका आधारमा भोट दिए। तर, नेताहरूले आफ्नो विलासिताका लागि देशलाई ऋणको खाडलमा जाकेका छन्। अबको प्रश्न कुनै व्यक्ति वा पार्टीको जित-हारको होइन, देशको अस्तित्वको हो।
नागरिकको दायित्व: अबको नेतृत्व चयन गर्दा "म उद्योग खोल्छु, आयात प्रतिस्थापन गर्छु र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन्छु" भन्ने ठोस कार्ययोजना भएका व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिनु अनिवार्य देखिएको छ। अन्यथा, आगामी ५-७ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले यो भार थाम्न नसक्ने निश्चित छ।
निष्कर्ष: यदि समयमै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण नहुने हो भने, हाम्रो राजनीतिक स्वतन्त्रता केवल कागजमा सीमित हुनेछ र देश आर्थिक उपनिवेश बन्ने खतरा छ।
सम्पादकीय नोट: यो रिपोर्ट नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दरमा आधारित एक विश्लेषण हो। हामीले अझै पनि ध्यान नदिए हाम्रो भविष्य संकटमा पर्न सक्छ।
