@एन.बी.एम.क्षेत्री,काठमाडौं – नेपालमा भूमिहीन किसान र सुकुम्बासीको समस्या नयाँ होइन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो मुद्दा अझ संवेदनशील बनेको छ। यसै सन्दर्भमा स्वागत नेपालले सरकार र नेताहरूको भूमिसुधार कार्यान्वयनमा ढिलाइ र असमानताबारे कडा टिप्पणी गरेका छन्।स्वागत नेपालले भने, “भूमिहीन जनतालाई जग्गा दिन राजा आउनै पर्छ। २१ वर्षअघि घोषणा गरिएको भूमिसुधार अबसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले सुकुम्बासीको नाममा केवल नेताहरूले मात्र लाभ उठाएका छन्।”उनले यो स्पष्ट पारे कि भूमिसुधार केवल सरकारी घोषणा र पत्रमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यसलाई वास्तविक जीवनमा लागू गरी भूमिहीन र सुकुम्बासीको जीवन स्तर सुधार गर्नु आवश्यक छ।

पृष्ठभूमि

नेपालमा भूमिसुधारको विषय २१ वर्षदेखि संवैधानिक र कानूनी रूपमा उठिरहे पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। धेरै पटक योजना बनाई सार्वजनिक गरिएको भए पनि जमीन वितरण, दर्ता, र न्यायिक प्रक्रिया ढिलाइका कारण वास्तविक लाभ भूमिहीन किसानसम्म पुगेको छैन। सुकुम्बासीहरू, जो शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, अझै आफ्नो अधिकारको लागि संघर्षरत छन्। विशेषज्ञहरू भन्छन् कि भूमिसुधार कार्यान्वयन नगर्नु केवल समानता र न्यायमा कमी ल्याउँछ, तर समाजमा असन्तोष, राजनीतिक दबाब, र संघर्ष पनि उत्पन्न गर्दछ।

नेताहरू र भूमिसुधार

नेपालमा धेरै नेताहरूले भूमिसुधारको मुद्दालाई राजनीतिक लाभका लागि मात्र प्रयोग गरेका छन्। स्वागत नेपालको अनुसार, सुकुम्बासीको नाममा मात्र नेताहरूले लाभ उठाएका छन्। यसले वास्तविक भूमिहीन र किसान वर्गमा असन्तोष पैदा गरेको छ। नेताहरूले जनताको आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई बुझ्दै ठोस योजना लागू गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन् कि राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना भूमिसुधार कार्यान्वयन सम्भव छैन, र जनताको दबाब, कानूनी सुधार, तथा सामाजिक सचेतनाको संयोजन आवश्यक छ।

स्वागत नेपालको माग

स्वागत नेपालले सरकार, संसद र सरोकारवालाहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्: भूमिसुधार कार्यान्वयन तुरुन्त गर्नुहोस्। सुकुम्बासी र भूमिहीनको वास्तविक समस्या समाधान गर्नुहोस्, केवल घोषणा र लाभ वितरणमा रोकिएर नराख्नुहोस्। राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न प्रेरित गर्नुहोस्। उनले जोड दिए कि यदि सरकारले अबैध लाभ वितरण रोक्न र समानताको सुनिश्चितता गर्न सकेन भने, देशमा सामाजिक असमानता र असन्तोष अझ गहिरो हुनेछ।

निष्कर्ष

भूमिहीन र सुकुम्बासीको मुद्दा नेपालमा सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको संवेदनशील मुद्दा हो। स्वागत नेपालले उठाएको सवाल स्पष्ट छ: २१ वर्षअघिको योजना केवल कागजमा सीमित हुनु हुँदैन, यसलाई वास्तविक जीवनमा लागू गर्न आवश्यक छ।विशेषज्ञहरू भन्छन् कि भूमिसुधार कार्यान्वयन नगर्दा समाजमा असमानता बढ्छ र राजनीतिक दबाब तीव्र हुन्छ। त्यसैले अब राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानूनी सुधार र जनसक्रियता मिलेर मात्र यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ।