काठमाडौं, १० डिसेम्बर २०८२ — नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले आयोगले बोलाएको बयानमा उपस्थित नहुने अडान लिएपछि जाँच आयोगले प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी थालेको छ।आयोगका अनुसार, ८–९ सेप्टेम्बर २०८२ को Gen Z प्रदर्शन दमनमा ७४ जनाको ह’त्या, करोडौंको भ्र’ष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोगका गम्भीर आरोप छन्। यस्तो अवस्थामा आरोपी नेताहरूलाई बयानका लागि उपस्थित गराउनु अनिवार्य रहेको आयोगले बताएको छ।विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि कानून सबैका लागि समान रूपमा लागु हुनु आवश्यक छ। “कानुनभन्दा माथी राजा भए भनेर गणतन्त्र ल्याइएको होइन। कसैले कानून मान्दैन भन्नुहुन्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन,” आयोगका स्रोतको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।सुरक्षा र कानुनी निकायले ओली जस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई पनि बयानमा उपस्थित गराउन कुनै कानुनी अवरोध छैन भन्दै, आवश्यक तयारी सुरु गरेको जनाइएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो कदमलाई नेपालमा लोकतन्त्र र कानुनी शासनको परीक्षणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।