जेष्ठ १३, २०८३
काठमाडौँ ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी (Gen Z) आन्दोलन' का क्रममा देशका अति विशिष्ट र संवेदनशील अंगहरू सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) मा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा नेपाली सेना सुरक्षा गर्न चुकेको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा र आम नागरिकको मानव अधिकार रक्षा गर्ने सवालमा नेपाली सेनाको गम्भीर लापरवाही र कमजोरी औँल्याएको हो ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर बन्न निर्देशन दिनुका साथै तत्कालीन सैन्य कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ५ बमोजिम सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै घटनामा जिम्मेवार सैन्य नेतृत्वमाथि कारबाही र सचेत गराउन माग गरेको छ । आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ:
"भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमीकमजोरीहरू देखिएको, जनअपेक्षाअनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिन्छ ।"
आयोगले भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्ति र नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारलाई भनेको छ । साथै, सिंहदरबारको सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र शीतल निवासका तत्कालीन सैन्य कमाण्डरलाई सचेत गराउन सरकारलाई निर्देश गरिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार छानबिन प्रक्रियामा नेपाली सेनाले सन्तोषजनक सहयोग गरेको थिएन । बयानका लागि बोलाउँदा सुरुमा असहयोगको वातावरण सिर्जना गरिएको र निकै पछि मात्र प्रधानसेनापतिले लिखित बयान बुझाएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
सेनाले आफ्नो बचाउ गर्दै "सरकारबाट औपचारिक रूपमा परिचालनको आदेश नआएकाले ब्यारेक बाहिर निस्किन नसकेको" दाबी गरेको थियो । तर, आयोगको समितिले भदौ २४ गते राति १० बजे नै सरकारको कुनै वैधानिक निर्णय र कानुनी प्रक्रिया विना सेना मैदानमा उत्रिएको अकाट्य प्रमाण फेला पारेको छ । यसले सैन्य नेतृत्वको दाबी र यथार्थबीच ठुलो विरोधाभास देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र चौतर्फी आक्रोशका कारण चर्किएको उक्त युवा नेतृत्वको आन्दोलनमा देशैभर ७६ जनाको ज्यान गएको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ, जसमा ६३ जना प्रदर्शनकारी, १० जना कैदीबन्दी र ३ जना प्रहरी रहेका छन् ।
आयोगले शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनलाई हुलदंगामा परिणत गर्न भूमिका खेलेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व तथा आन्दोलनकारी समूहमाथि पनि कारबाही र थप अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ । राज्यका संरचनाहरू जलिरहँदा सुरक्षा अंगहरू मुकदर्शक बनेको र भीड नियन्त्रणका नाममा घातक बल प्रयोग गरिएको भन्दै आयोगले दुवै पक्षलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ ।
