बैशाख १०, २०८३
यहाँ प्रस्तुत समाचारको मुख्य अंशहरूलाई समेटेर तयार पारिएको समाचार रिपोर्ट छ:
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको आधिकारिक सम्पर्क केन्द्र नेपालमा दर्ता नहुँदा विद्युतीय अपराध (साइबर क्राइम) सँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अनुसन्धान र किनारा लगाउन कठिन भइरहेको बताउनुभएको छ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको 'सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति'को बुधबारको बैठकमा महानिरीक्षक कार्कीले साइबर सुरक्षाको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो।
महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराधको ग्राफ डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ:
दैनिक उजुरी: प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दैनिक ८० देखि ९० वटा उजुरी पर्ने गरेका छन्।
गत वर्षको तथ्यांक: गत वर्ष मात्रै विद्युतीय अपराधसम्बन्धी १८ हजार ९२६ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा ३ हजार उजुरी साइबर बुलिङ र हिंसासँग सम्बन्धित थिए।
मुख्य माध्यम: फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप जस्ता प्लेटफर्मको दुरुपयोग गरी फेक आईडी बनाउने, चरित्रहत्या गर्ने, यौन हिंसा गर्ने र गलत सूचना फैलाउने कार्य बढी भइरहेको पाइएको छ।
प्रहरी प्रमुख कार्कीले पीडितलाई द्रुत गतिमा न्याय दिन नसक्नुका पछाडि चार मुख्य कारण औँल्याउनुभयो:
सम्पर्क केन्द्रको अभाव: अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको सम्पर्क कार्यालय नेपालमा नहुँदा तथ्यांक प्राप्त गर्न ढिलाइ हुने।
पुरानो कानुन: 'विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३' वर्तमान समयको जटिल अपराध सम्बोधन गर्न अपर्याप्त हुनु।
सीमित स्रोत-साधन: प्रविधि सम्पन्न संरचना र पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव।
चेतनाको कमी: प्रयोगकर्ताहरूमा सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु।
"हामीसँग प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन पुरानो भयो। अब 'सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन विधेयक' ल्याउन र 'विद्युतीय कारोबार ऐन' संशोधन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन," महानिरीक्षक कार्कीले भन्नुभयो।
बैठकमा उहाँले कानुन परिमार्जनसँगै विद्यालय, क्याम्पस र समुदाय स्तरमा डिजिटल साक्षरता र सुरक्षासम्बन्धी सचेतना अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। डिजिटल बैंकिङ जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
