चैत्र २९, २०८२
सर्वोच्च अदालतले मुलुकको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’ (Systemic Failure) ठहर गर्दै पीडितहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अत्यन्तै कडा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालक र ऋण अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति तत्काल जफत गरी ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न परमादेश दिएको हो।
अदालतले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने दायित्वबाट सरकार उम्किन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै जफत गरिएको सम्पत्ति र सरकारी स्रोतको परिचालन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनेको छ।
अदालतले राहत वितरण प्रक्रियालाई मानवीय र न्यायसंगत बनाउन विशेष निर्देशन दिएको छ। जसअनुसार:
प्राथमिकता: राहत वितरण गर्दा एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।
समयबद्ध योजना: सबै पीडितको सावाँ रकम फिर्ता गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट कार्यतालिका (Timeline) सहितको योजना निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ।
सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिको जरोसम्म पुग्न अदालतले विगत १० वर्षमा भएका सबै सहकारी हिनामिनाका घटनाहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्न एक स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न आदेश दिएको छ। यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, दोषीहरूको राष्ट्रिय डिजिटल सूची सार्वजनिक गर्ने र ठूला सहकारीहरूको विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
सहकारीहरूले राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना बैंकिङ कारोबार गरेको भन्दै सबै सहकारीको दर्ता खारेजीको माग गरिएको रिटलाई भने सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। अदालतले सहकारी सदस्यहरूबीचको कारोबार र वाणिज्य बैंकहरूको बैंकिङ प्रकृति भिन्न हुने ठहर गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, "केही संस्था र व्यक्तिको गल्तीका कारण समग्र सहकारी अभियानलाई नै खारेज गर्न मिल्दैन।"
सार्वजनिक हित र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अदालतले सरकारलाई ८ बुँदे विशेष निर्देशन दिएको छ:
क्षेत्र प्रस्तावित सुधारका उपायहरू पारदर्शिता सबै सहकारीले मासिक वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइन सार्वजनिक गर्नुपर्ने। नियमन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमनको स्पष्ट कार्यक्षेत्र विभाजन गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने। सुशासन एकै परिवारका सदस्यहरूको सञ्चालक समितिमा हुने वर्चस्व (Dominance) अन्त्य गर्ने। कानुनी सहायता पीडितलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श र उजुरीका लागि 'एकद्वार प्रणाली' लागू गर्ने। वित्तीय सुरक्षा निक्षेप बीमा (Deposit Insurance) र कडा नियमनकारी संरचनाका लागि तत्काल कानुन संशोधन गर्ने।सर्वोच्च अदालतले यी कदमहरू तत्काल नचालिए नेपालको सहकारी आन्दोलन मात्र नभई समग्र वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यो ऐतिहासिक फैसलाले दशकौँदेखि आफ्नो पसिनाको कमाइ फसेका लाखौँ निक्षेपकर्ताहरूमा न्यायको आशा जगाएको छ भने राज्यका निकायहरूलाई जिम्मेवार बन्न संवैधानिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
