बैशाख २८, २०८३
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट समाधान र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले 'एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष' स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन यो नयाँ संयन्त्र ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
लामो समयदेखि सहकारीमा आफ्नो बचत डुबेर समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई लक्षित गर्दै सरकारले यो कोषको अवधारणा ल्याएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार:
बचत सुरक्षा: सहकारीमा जम्मा भएको सर्वसाधारणको बचतलाई सुरक्षित गर्न र संकटमा परेका संस्थाहरूबाट बचत फिर्ता गराउन एकीकृत कोषले काम गर्नेछ ।
प्राथमिकता: खासगरी साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने सरकारी लक्ष्य छ ।
सहकारी संस्थाहरूमा हुने बदमासी रोक्न र तिनीहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नियमनकारी ढाँचामा पनि परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सुदृढीकरण: हालै स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गरी यसलाई थप प्रभावकारी र शक्तिशाली बनाइनेछ ।
कडा अनुगमन: सहकारीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य जाँच गर्ने, गलत गर्ने सञ्चालकहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने र संस्थागत सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई सुम्पिने नीति सरकारले लिएको छ ।
सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बा मान्दै सरकारले यस क्षेत्रमा गुमेको विश्वास फर्काउन यी कदमहरू चालेको हो । बचतकर्ताको सुरक्षा कोष र बलियो नियमनकारी निकायले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त विसंगति अन्त्य गर्ने र बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ फिर्ता हुनेमा सरकारले आश्वस्त पारेको छ ।
यो घोषणासँगै आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले केही राहतको महसुस गरेका छन् भने अब यसको कार्यान्वयन पक्ष र बजेटमा हुने व्यवस्थाप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
