काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा ऐतिहासिक व्याख्यासहितको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। हिजो (माघ १४ गते) सार्वजनिक गरिएको उक्त १४२ पृष्ठ लामो पूर्णपाठमा संसद्को कार्यकाल बाँकी रहेसम्म कुनै पनि हालतमा विघटन गर्न नपाइने स्पष्ट नजिर स्थापित गरिएको छ। फैसलाका मुख्य बुँदाहरू: * संसद्को निरन्तरता: संसद्को निश्चित अवधि बाँकी रहेसम्म र सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म संसद् विघटन गर्नु संविधान विपरीत हुने अदालतको ठहर छ। * ऐतिहासिक नजिर: १४२ पृष्ठ लामो यस व्याख्याले भविष्यमा हुन सक्ने असंवैधानिक विघटनका प्रयासहरूलाई रोक्नका लागि बलियो कानुनी आधार (Precedent) खडा गरिदिएको छ। * शक्ति पृथकीकरण: अदालतले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि गर्ने अनपेक्षित हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ। अहिलेको संसद् विघटनको मुद्दामा के होला? २०७७ सालको विघटन सम्बन्धी यो पूर्णपाठ यस्तो समयमा आएको छ, जब वर्तमान संसद् विघटनका विषयमा पनि विभिन्न रिटहरू अदालतमा विचाराधीन छन्। सर्वोच्चको यो पछिल्लो नजिरले अहिलेको मुद्दामा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार, हालको संसद् विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूमा आगामी माघ २० गते पेसी तोकिने सम्भावना रहेको छ। अदालतले अघिल्लो फैसलामा स्थापित गरेको "अवधि रहेसम्म विघटन गर्न नमिल्ने" सिद्धान्तलाई नै पछ्याउने हो भने वर्तमान संसद्को भविष्यबारे पनि महत्त्वपूर्ण मोड आउन सक्ने देखिन्छ। सम्पादकीय टिप्पणी: सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपालको संसदीय इतिहासमा संविधानको रक्षा र संसद्को स्थायित्वका लागि एउटा कठोर तर आवश्यक लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको छ। अब माघ २० गतेको पेसी र त्यसपछिको अदालती प्रक्रियालाई सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ।