जेष्ठ ११, २०८३
काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई तत्काल पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न यस्तो आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको यो आदेशले देउवा दम्पतीलाई ठूलो कानुनी राहत मिलेको छ। हाल देउवा र आरजु दुवै जना देशबाहिर (विदेशमा) रहेका छन्।
न्युज हाइलाइट्स (In Short):
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासद्वारा देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश।
गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जिल्ला अदालतबाट लिइसकेको थियो पक्राउ पुर्जी।
बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा भएको आगजनी र 'जलेका नोट' भेटिएपछि सुरु भएको थियो सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि हाल विदेशमै रहेका देउवा दम्पतीलाई सर्वोच्चको आदेशले तत्कालका लागि राहत।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणामाथि गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको (सम्पत्ति शुद्धीकरण) गम्भीर आरोप लागेको छ। यो विवाद केही समयअघि देशमा चर्किएको 'जेनजी (Gen Z) आन्दोलन' का क्रममा सतहमा आएको थियो।
आन्दोलनका क्रममा देउवा दम्पतीमाथि भौतिक आक्रमण (कुटपिट) हुनुका साथै उनीहरूको बुढानिलकण्ठस्थित निजी निवासमा तोडफोड र आगजनी समेत भएको थियो। उक्त आगजनीको घटना नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धान गर्ने क्रममा देउवा निवासभित्र ठूलो मात्रामा 'जलेका नोटहरू' फेला परेका थिए।
घरभित्र जलेको अवस्थामा करोडौँका नोटहरू फेला परेको विषय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सक्रियता देखाएको थियो। विभागको टोलीले देउवा निवासमै पुगेर ती नोटहरू र घटनास्थलको विस्तृत मुचुल्का उठाएको थियो। सोही मुचुल्का र प्रमाणका आधारमा विभागले थप अनुसन्धान र बयानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत देउवा दम्पतीले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण/निषेधाज्ञाको रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्न रोक नलगाए पनि तत्काल पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै विदेशमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र आरजु राणालाई स्वदेश फर्कने वा कानुनी लडाइँ लड्ने बाटो सहज भएको छ भने राजनीतिक वृत्तमा यसले नयाँ बहस छेडिदिएको छ।
