सर्वोच्चको फैसला प्रतिक्षामा देश: संसद पुनर्स्थापना भए कस्तो देखिएला राजनीतिक दृश्य?
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ सकिएसँगै अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासतिर सोझिएको छ। बुधबार आउन सक्ने सम्भावित फैसलाले नेपालको राजनीतिलाई कुन दिशामा लैजाने हो भन्नेबारे देशभर चासो र बहस चुलिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा भएका बहस, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको तर्क र संविधानको धारा ७६ को व्याख्यालाई आधार मान्दा, अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने प्रबल सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।
१. राजनीतिक समीकरणमा आउने फेरबदल
यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाएमा वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा तत्कालै ठूलो हलचल पैदा हुने निश्चित छ। यसले प्रधानमन्त्रीको 'विशेषाधिकार' र कार्यकारी निर्णयमाथि संवैधानिक अङ्कुश लगाउनेछ। पुनर्स्थापनासँगै:
* अविश्वासको प्रस्ताव: सरकारविरुद्ध संसदमा तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्ने।
* नयाँ गठबन्धन: सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न दलहरूबीच नयाँ सहकार्य वा ध्रुवीकरण सुरु हुने।
* प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको दबाब: नैतिक र कानुनी रूपमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने।
२. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायपालिका
अदालतले संसद जगाउने निर्णय गरेमा यसलाई नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा 'कोसेढुङ्गा' मानिनेछ। यसले शक्ति पृथकीकरण (Separation of Powers) को सिद्धान्तलाई थप मजबुत बनाउनेछ।
* कार्यकारी प्रमुखले संविधान मिचेर गर्ने निर्णयलाई न्यायपालिकाले सच्याउन सक्छ भन्ने नजिर स्थापित हुनेछ।
* संविधानको सर्वोच्चता कायम हुँदा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मनोबल उच्च हुने देखिन्छ।
३. संवैधानिक मर्म र भविष्यको मार्गचित्र
वरिष्ठ कानुनविद्हरूका अनुसार, यो फैसला केवल एउटा संसदको भविष्यसँग मात्र जोडिएको छैन। यसले भविष्यमा आउने सरकारहरूका लागि पनि एउटा स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नेछ। संविधानले परिकल्पना गरेको 'स्थिर संसद' र 'उत्तरदायी सरकार' को अवधारणालाई यसले पुनर्स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
४. आम नागरिक र राजनीतिक वृत्तको उत्सुकता
बुधबारको फैसलालाई लिएर सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म र चिया पसलदेखि राजनीतिक दलका मुख्यालयसम्म विभिन्न आँकलनहरू भइरहेका छन्। धेरैले यसलाई 'संविधानको रक्षा' हुने दिनको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने कतिपयले यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
निष्कर्षमा, बुधबार आउने सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको राजनीतिक संस्कृति, संविधानको भविष्य र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने वा थप अन्योल सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा तय गर्नेछ।
