काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनः नियुक्ति भएपछि संसद र अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको पुनःस्थापना प्रक्रियामा नयाँ बहस सुरु भएको छ।हालैको सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार, ऊर्जा मन्त्री भएपछि प्राधिकरणबाट हटाइएका शाक्यलाई पूर्ववत् स्थिति कायम गर्दै पुनः नियुक्ति गर्न आदेश दिइएको छ। अदालतले शाक्यको सरुवा पूर्वाग्रही र प्रक्रियाविहीन भएको ठहर गर्दै उनलाई प्राधिकरणमा फर्काउने आदेश जारी गरेको थियो।यस घटनापछि राजनीतिक विश्लेषक र प्रशासनिक विशेषज्ञहरूले सांसद वा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको पुनःस्थापना सम्भावनाबारे छलफल सुरु गरेका छन्। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डा. रमेश पोखरेलले भने, “सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि कुनै पनि पद हटाउने वा सरुवा गर्ने निर्णय प्रक्रियागत आधारमा र निष्पक्ष हुनुपर्छ। यसले सांसदहरू वा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको अवस्था पनि अदालतको दृष्टिकोणअनुसार पुनः समीक्षा हुन सक्ने संकेत दिन्छ।”सांसद पुनःस्थापना सम्बन्धी बहस मुख्यतया न्यायिक हस्तक्षेप र राजनीतिक सन्तुलनको सन्दर्भमा उठेको छ। अदालतले प्राधिकरणको नेतृत्वमा फेरबदललाई अवैधानिक ठहर गरेपछि, राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूले पनि सांसदहरूको नियुक्ति, हटाइ वा सरुवा प्रक्रियामा समान दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।प्रशासनिक विशेषज्ञ हरि आचार्यको अनुसार, “शाक्यको पुनः नियुक्ति केवल प्राधिकरणमा मात्रै नभई संसद र अन्य संवेदनशील पदहरूमा पनि समान न्यायिक मानक लागू हुनसक्छ। यो घटनाले भविष्यमा राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रक्रिया र पारदर्शितामा जोड दिन सक्ने सम्भावना बढाउँछ।”सरकार र संसदको उच्च तहमा यो निर्णयको असरले आगामी दिनमा सांसदहरूको पदस्थापनामा पुनरावलोकन हुन सक्ने संकेत देखाएको छ। यसका साथै राजनीतिक दलहरूबीच नियुक्ति प्रक्रियामा सहमति र कानुनी प्रक्रिया पालनामा थप ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ।विशेषज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् कि अदालतको आदेशपछि अब संसदका केही विवादित नियुक्तिहरूमा न्यायिक हस्तक्षेपको सम्भावना पनि खुला हुन सक्छ। यस घटनाले राजनीतिक र प्रशासनिक सन्तुलन कायम राख्दै पारदर्शिता र प्रक्रिया प्रधानतामा नयाँ मापदण्ड स्थापनाको बाटो खोल्ने देखिएको छ।