१५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता

@सुनिल सिंह काठमाडौँ।
नेपाल सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल बीच आज औपचारिक रूपमा लिखित सम्झौता भएको छ। महाअभियानले प्रस्तुत गरेका २७ बुँदे माग तथा सवालहरूका सन्दर्भमा दुवै पक्षबीच सहमति जुटेपछि सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र नागरिक बचाउ महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौताअनुसार सरकार पक्षले महाअभियानका मागहरूलाई १५ दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नागरिक बचाउ महाअभियानले पछिल्लो समय राष्ट्रहित, आर्थिक अवस्था, नागरिक अधिकार, धार्मिक–सांस्कृतिक संरक्षण, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बैंक तथा वित्तीय समस्याबाट पीडित नागरिकको राहतलगायत विषयलाई समेटेर २७ बुँदे माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। ती मागहरू कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत महाअभियानले दिएको थियो।लगातारको दबाब र संवादपछि सरकारले औपचारिक वार्ता टोली गठन गरी महाअभियानसँग छलफल अघि बढाएको थियो। आजको सम्झौतालाई दुवै पक्षले संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्ने सकारात्मक कदम का रूपमा लिएका छन्।

सम्झौतापछि सञ्चारमन्त्री खरेलले नागरिकका जायज मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै भने,
“देशको शान्ति, स्थिरता र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकार वार्तामार्फत समाधानमा पुगेको हो। सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरू १५ दिनभित्र कार्यान्वयनतर्फ लैजान सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइनेछ।”उनले सरकार नागरिकका आवाज सुन्न तयार रहेको र लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको समाधान खोज्नु नै उपयुक्त बाटो भएको पनि बताए।

महाअभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले सम्झौतालाई नागरिक आन्दोलनको उपलब्धि भन्दै भने,
“यो सम्झौता केवल कागजी होइन, नागरिकको पक्षमा वास्तविक परिवर्तनको सुरुआत हुनुपर्छ। १५ दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः अघि बढाइनेछ।”उनले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि निगरानी गरिने र माग कार्यान्वयन नभएसम्म महाअभियान चुप नबस्ने चेतावनीसमेत दिए।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सम्झौतापछि मुख्य चुनौती भनेको कार्यान्वयन हो। विगतमा भएका यस्ता सम्झौताहरू समयमै कार्यान्वयन नहुँदा सरकारप्रति अविश्वास बढ्ने गरेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले यस पटक सरकारले परिणाम देखाउनुपर्ने बताएका छन्।१५ दिनको समयसीमा भित्र सरकारले कति माग पूरा गर्न सक्छ भन्ने कुराले अब सरकार–नागरिक सम्बन्धको दिशा तय गर्ने देखिएको छ। सम्झौता सफल कार्यान्वयन भए यसले बढ्दो सामाजिक असन्तोष कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।