मंसिर ७, २०८२
नेपाली सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ समूहबीच पछिल्लो वार्तापछि ठूलो सहमति भएको छ। समूहले मंसिर ७ गतेदेखि गर्न लागेको आन्दोलन (नेपल बन्द र आम हडताल) फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।वार्तामा समूहले सरकारलाई २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो – जसमा नेपालको संविधान खारेज गर्ने, हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना, बैंकिङ सुधार, ऋण माफी लगायतका महत्वपूर्ण मागहरू समावेश छन्।समझदारीपछि समूहले आफ्नो आन्दोलन “शान्तिपूर्ण” बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र आगामी दिनमा राजनीतिक प्रक्रियाबाट आफ्ना मुद्दाहरू उठाउने योजना बनाएको छ। दुवै पक्षले अर्को चरणको वार्ता तुरुन्तै पुनः सुरु गर्ने सहमति जनाएको छ, जसले भविष्यमा थप छलफल र समाधानका बाटाहरू खोलिदिने देखिन्छ।
प्रेस विज्ञप्ती प्रस्तुत विषयमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृती र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले नेपाल सरकार समक्ष २७ बुदे माग राखी चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको कुरा सवैमा जानकारी छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार र महाअभियानको बीचमा मिति २०८२।०७।२६ गते पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको थियो भने आज मिति २०८२।०८।०६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की ज्यू, माननिय गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल ज्यू र महाअभियानका प्रतिनिधी बीच दोश्रो चरणको वार्ता वेलुका ७:०० बजे देखी राती ११:०० बजे सम्म बसी सम्पन्न भएको छ । वार्ताको क्रममा निम्न बुद्धाहरुमा छलफल र सहमती भएका छन्ः १. महाअभियानको तर्फबाट गत २६ गते सरकार समक्ष बुझाईएका २७ बुंदे माग पत्रको विषयमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री, माननिय गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारहरु र अभियानका प्रतिनिधी बीचमा बुद्धागत रुपमा वृहत छलफल भएको छ । २. महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुबित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुवेको रुकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र वचतकर्ता बीच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने । ३. भूमीहीन, सुकुम्बासी र काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका कवाड व्यवसायीहरुलाई दिर्घकालीन विकल्प सहित व्यवस्थापन गर्ने । ४. महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाई ज्यू सँग सरकारको तर्फबाट सम्माननिय प्रधानमन्त्री सहीत वार्ता, संवाद, छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न सकिने मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने र राजनितिक प्रकारका मागहरु राजनितिक रुपमा सम्बोधन गर्ने । ५. बैंक, वितिय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठुला साना व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय ( राष्ट्र बैंक) बीच त्रीपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी सो समस्याको समाधान गर्ने । ६. जेन जी विद्रोह पश्चात पक्राउ परेका जेन जी प्रदर्शनकारीहरुलाई रिहाई गर्ने प्रकृया सुरु गर्ने । ७. हिन्दु अधिराज्य, संघियता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा घनिभूत रुपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने । ८. महाअभियानको तर्फबाट पूर्व घोषित आम हड्ताल तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमलाई तत्कालको लागि स्थगित गरी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी देशै भरी जागरण सभा तथा खवरदारी सभाहरु आयोजना गर्ने । ९. भूमीहिन, सुकुम्बासी, मजदुर, किसान, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर लगायतका समस्याहरुलाई सरकार समक्ष बार्ता सम्बाद गरी समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि महाअभियानले नेतृत्व लिई वार्ता र सम्बाद मार्फत समस्याको समाधान गर्ने । १०.माथिमा बुदाहरुमा १५ दिन भित्र वार्ता, संवाद र छलफल मार्फत सरकार जिम्मेबार पुर्वक समाधान केन्द्रीत नभएमा महाअभियानको तर्फबाट अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने । मिति २०८२।०८।०६ प्रेमदिप लिम्बु
@एस आचार्य
