चैत्र २३, २०८२
✍️ सुनिल सिंह
काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण तथा इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार अब विभिन्न तहका कर्मचारी र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले पाउँदै आएको इन्धन कोटा घटाइनेछ। यो कदम बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न र सीमित इन्धन स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न लक्षित रहेको जनाइएको छ।अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, पछिल्लो समय बढ्दो आर्थिक दबाब र इन्धन आपूर्तिमा देखिएको चुनौतीका कारण यस्तो निर्णय आवश्यक भएको हो। यसले सरकारी खर्चमा उल्लेख्य कमी ल्याउने विश्वास गरिएको छ।यस निर्णयपछि सरकारी निकायहरूमा इन्धनको प्रयोगमा कडाइ गरिनेछ भने अनावश्यक सवारी प्रयोगलाई पनि निरुत्साहित गरिनेछ। साथै, वैकल्पिक उपायहरू जस्तै साझा सवारी प्रयोग र ऊर्जा बचतका उपायहरू अपनाउन पनि प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार, यो निर्णयले तत्काल खर्च घटाउन मद्दत पुर्याए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।सरकारको यो कदमलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने यसको प्रभाव आगामी दिनहरूमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
