अशोज ३०, २०८३
सरकारले विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका १३ जना मध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिले १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ। समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको छ भने जापानका लागि प्रस्तावित ज्ञानकुमार थापाको नाममा निर्णय स्थगित गरेको छ।
सरकारले सन् २०२६ सेप्टेम्बर १८ मा विभिन्न देशका लागि १३ जना राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो। सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको योग्यता, कार्यक्षमता, पृष्ठभूमि तथा सम्बन्धित पदका लागि उपयुक्तताबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले अध्ययन गरेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो।
समितिको निर्णयसँगै सरकारले सिफारिस गरेका सबै व्यक्तिको नाम स्वतः अनुमोदन नहुने र राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विषय पुनः चर्चामा आएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको योग्यता, अनुभव, कार्यक्षमता र सार्वजनिक विश्वसनीयतालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताको मूल्याङ्कनलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ।
यद्यपि, सुनार र खरेलको नाम अस्वीकृत गर्नुका आधिकारिक कारणबारे थप विवरण पुष्टि नभएसम्म त्यसलाई कुनै निश्चित आरोप वा विवादसँग जोडेर व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
जापानका लागि राजदूतमा प्रस्तावित ज्ञानकुमार थापाको नाममा भने संसदीय सुनुवाइ समितिले तत्काल निर्णय नगरी स्थगित गरेको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार थप अध्ययन तथा आवश्यक कागजातको विषय उठेकाले उनको नाममा निर्णय हुन नसकेको हो। यसले सम्बन्धित उम्मेदवारको नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय गर्नुअघि समितिले थप जानकारी र कागजातको अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संकेत गर्छ।
निर्णय स्थगित हुनु र नाम अस्वीकृत हुनु फरक विषय हुन्। थापाको हकमा थप अध्ययनपछि समितिले के निर्णय गर्छ भन्ने विषय आगामी प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।
सरकारले सिफारिस गरेका १३ जनामध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन हुनुको अर्थ उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाको यो चरण पार गरेका छन्। तर राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको हो वा होइन भन्ने विषय सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ।
राजदूतहरूले विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, आर्थिक तथा कूटनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका हित संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
विशेषगरी साउदी अरब, मलेसिया र जापानजस्ता देशमा नेपाली नागरिकको उपस्थिति, रोजगारी, व्यापार तथा अन्य द्विपक्षीय सम्बन्धका कारण राजदूतको जिम्मेवारीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ।
त्यसैले राजदूत नियुक्तिमा सम्बन्धित देशको आवश्यकता बुझ्न सक्ने क्षमता, कूटनीतिक दक्षता, समस्या समाधान गर्ने सीप र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यस घटनाले राजदूत नियुक्तिका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा सरकारले पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
राजदूत कुनै देशमा नेपालको औपचारिक प्रतिनिधि मात्र नभई सरकारको विदेश नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी पनि हुन्। उनीहरूको कार्यक्षमताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, द्विपक्षीय सम्बन्ध र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हितमा प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसैले राजदूतका लागि नाम सिफारिस गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कूटनीतिक क्षमता, सार्वजनिक छवि र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने योग्यताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाले सरकारको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाउने, आवश्यक जानकारी माग्ने र प्रस्तावित उम्मेदवारको उपयुक्तता परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। यसले नियुक्ति प्रक्रियामा जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
तर संसदीय सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन निर्णयका आधार स्पष्ट हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। नाम अनुमोदन, अस्वीकृति वा स्थगन गर्दा उपलब्ध तथ्य, आवश्यक कागजात र लागू हुने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निर्णय गरिनु सार्वजनिक विश्वासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
१३ जनामध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन हुनु र दुई जनाको नाम अस्वीकृत हुनुका साथै एक जनाको निर्णय स्थगित हुनुले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया केवल सरकारको सिफारिसमा सीमित नरहेको देखाउँछ।
यस घटनाबाट सरकारले आगामी दिनमा राजदूतका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा योग्यता, अनुभव, कूटनीतिक क्षमता र सार्वजनिक विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश प्राप्त हुन्छ।
त्यस्तै, संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यपरक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु आवश्यक हुन्छ। यसो हुन सकेमा राजदूत नियुक्तिप्रति जनविश्वास बढ्नुका साथै विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको छनोट प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्न सक्छ।
सरकारले सिफारिस गरेका १३ जनामध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन, दुई जनाको नाम अस्वीकृति र जापानका लागि प्रस्तावित ज्ञानकुमार थापाको नाममा निर्णय स्थगित हुनुले राजदूत नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देखाएको छ।
राजदूत नियुक्ति देशको कूटनीतिक प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले उम्मेदवार छनोटदेखि अन्तिम नियुक्तिसम्मका सबै चरणमा योग्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
