@एस.आचार्य,काठमाडौँ – सरकारले जनभावना र सुशासनको नारालाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका तीन प्रमुख निर्णयहरूले 'स्वार्थको द्वन्द्व' र 'सरकारी ढिलासुस्ती'लाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेको छ। मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू र विवादका कारण: १. गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सरकारले बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने सिफारिस गरेको छ। नीति निर्माणको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) मा विज्ञ र विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुपर्नेमा कार्यकारी पदमा रहेकै व्यक्तिलाई सुरक्षित अवतरण गराउन खोजिनुलाई 'सत्ताको चरम दुरुपयोग' भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। २. प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई नियुक्ति प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (NTNC) को अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ। संरक्षणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान दिएका विज्ञहरूलाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यलाई यस्तो प्राविधिक र महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व सुम्पिनुलाई 'नातावाद र कृपावाद'को संज्ञा दिइएको छ। ३. कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि 'कार्यदलको अल्झन' यसअघि नै तयार भइसकेको 'कार्की आयोगको प्रतिवेदन' कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको अध्ययन गर्न फेरि अर्को सरकारी कार्यदल गठन गरिएको छ। यसलाई कतिपयले दोषीलाई कारबाही गर्नबाट बचाउने र प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्काउने प्रपञ्चका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। "काम नगर्ने तर समय कटाउन कार्यदल माथि कार्यदल बनाउने" सरकारी प्रवृत्तिको अहिले तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको 'सुशासन' प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। "एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्धको गफ, अर्कोतिर आफ्ना मान्छेलाई पद बाँड्ने र आयोगका फाइल लुकाउन कार्यदल बनाउने? यो कस्तो विधिको शासन हो?" — फेसबुकमा एक नागरिकको आक्रोश।विपक्षी दलहरूले पनि सरकारले राज्यका संयन्त्रहरूलाई व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको भन्दै यसविरुद्ध सदन र सडकमा आवाज उठाउने संकेत दिएका छन्।