पुस १०, २०८२
नेकपा (माओवादी) का नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको सङ्गठनले वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार भंग गर्न १० दिनको अल्टिमेटम दिएको घोषणा गरेको छ। नेकपा (माओवादी) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेको हो।ज्ञापनपत्रमा करिब १३ बुँदे मागहरू उल्लेख गरिएको बताइएको छ, जसमा सर्वपक्षीय सरकार गठन, संविधान संशोधन लगायत कुरा समावेश रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। पक्षकारहरूले भनेका छन् कि १० दिन भित्रै माग सम्बोधन नभए प्रदर्शन र संघर्षका थप कदमहरू चालिने चेतावनी दिएका छन्। यस निर्णयले राजनीतिक वातावरण अझै तनावपूर्ण बनाएको छ र आगामी निर्वाचन तयारीमा यसले प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। यसबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार भने देशमा मंसिर २३ को अवस्थामा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको कदममा निष्ठा जनाउँदै काम गरिरहेको बताइएको छ। सरकारको स्थापना जेन–जी आन्दोलनपछि भएको थियो र यही सरकारले आगामी २०८३ को फागुन २१ (लगभग मार्च २०२६) मा हुने आम चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस अल्टिमेटमले सरकार र विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनबीच तालमेल र संवादको आवश्यकता अझ बढाएको विश्लेषण पनि प्रस्तुत गरेका छन्, तापनि सरकारले अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।
