@एस.आचार्य काठमाडौँ — “समानुपातिक” भन्ने शब्दले मूल रूपमा बुझाउने अर्थ हो— अन्तर वेदना बोकेका वर्ग, पिछडिएको समुदाय, अल्पसंख्यक, तथा राज्यको पहुँच नपुगेका क्षेत्रका नागरिकलाई राजनीतिमा समान अवसर दिलाउने व्यवस्था। तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कतै भट्किएको त छैन रु—यही प्रश्नले आज फेरि बहस चर्किएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्— समानुपातिक कोटा अधिकारविहीनलाई अधिकार दिलाउने पुल हो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो पुल भ्रष्ट ठेकेदारका छोराछोरी, बिचौलियाका परिवार, र प्रभावशाली नेताका नातागोतालाई सत्ताको ढोकासम्म पुर्‍याउने सीढी बनेको आरोप निरन्तर उठ्दै आएको छ। संसददेखि मन्त्रीपर्यन्त पुग्नेहरूको सूचीमा Nepokids भनेर चिनिने सन्तानको वर्चस्व कुनै रहस्य रहेन। यता सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म युवाहरूको आवाज गुञ्जिएको छ— “समानुपातिक किन ? कसका लागि ?” ७३ जना जेनेरेसन–जेड (Gen Z) युवायुवतीहरूले राज्य सुधार र पारदर्शिताका लागि गरेको संघर्ष, आहुति र बलिदानको प्रतिफल आज उनीहरूले यस्तो रूपमा देख्नु पर्‍यो भन्ने कटु टिप्पणी उनीहरूबाट सुनिन्छ। युवाहरूको गुनासो छ— “हामी नारा होइन, समान अवसर खोज्छौँ। कोटा—वर्गका नाममा विशेषाधिकार बाँड्ने होइन, इतिहासले पछाडि धकेलेका समुदायलाई उठाउने प्रणाली चाहिन्छ।” विधि, उद्देश्य र कार्यान्वयनबीचको यो दूरीले अब समानुपातिक प्रणाली को गहिरो समीक्षा मागिरहेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व साँचै नै राजनीतिमा आवाजविहीन वर्गको आवाज बन्ने हो भने, राजनीतिक पहुँच र पारिवारिक विरासतबाट मुक्त पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अनिवार्य भन्दै नागरिक आवाज उठाउन थालेका छन्। आज धेरैले सोधिरहेका छन्— “कसका लागि समानुपातिक ? पछाडि परेकालाई कि सधैं अगाडि रहेकालाई ?” देशले उत्तर खोजिरहेकै छ।