असार ४, २०८३
प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको तटस्थता, भूमिका र संसदीय आचरणलाई लिएर संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको दूरी अझै बढ्दै गइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को रोस्ट्रमबाट दिएको सीमासम्बन्धी एक विवादित अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट नहटाइएको र सभामुखको झुकाव पूर्व राजनीतिक आबद्धता (रास्वपा) तर्फ नै रहेको आरोप प्रतिपक्षले लगाएपछि सदनमा तनाव उत्कर्षमा पुगेको हो।
बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुखको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले नियमापत्ति जनाएका थिए, जसका कारण केही बेर संसद् बैठक उत्तेजित बनेको थियो।
विवादको मुख्य जड गत जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रोस्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्ति बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले "भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको छ" भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए। देशको अखण्डता र सीमासँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील र गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिलाई संसद्को आधिकारिक रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै विपक्षी दलहरूले करिब डेढ सातासम्म संसद् अवरुद्ध गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले यसबारे संसद्मा जवाफ नदिएको र सभामुखले पनि रेकर्डबाट हटाउने स्पष्ट रुलिङ नगरेको अवस्थामा प्रतिपक्ष दलहरू आ-आफ्नो धारणा राखेर सदन सञ्चालन गर्न सहमत भएका थिए। तर, सोही सहमतिअनुसार विशेष समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले पुनः सोही मुद्दा ब्युँताउँदै सभामुखको भूमिकामाथि औँला उठाएका हुन्।
बुधबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले प्रधानमन्त्रीको सो विवादित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटाइनुको कारण माग गर्दै सभामुख अर्यालमाथि सिधा प्रहार गरे। उनले सभामुखको भूमिका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रित भएको आरोप लगाए।
आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका सांसद यादवले संसद्मा भने:
"सभामुख महोदय, यो गरिमामय कुर्सीमा बस्नुभन्दा पहिला तपाईं एउटा पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म पहिलेको पार्टी रास्वपासँगको नाभि काट्न सक्नुभएको छैन कि क्या हो? सभामुखले सदनको 'गार्जियन' (अभिभावक) का रूपमा यसको सम्मान बढाउनुपर्ने हो।"
सांसद यादवले सभामुखको व्यक्तिगत आचरण र निष्पक्षतामाथि प्रहार गरेलगत्तै सत्तापक्षीय दल रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले नियमापत्ति जनाए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१(ख) उद्धृत गर्दै सांसद कार्कीले संसद्को स्थापित नियमविपरीत सभामुखको आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था स्मरण गराए। नियम २१(ख) अनुसार सभामुखको आचरणमाथि शंका उठाई औपचारिक प्रस्ताव दर्ता गरिएको अवस्थाबाहेक अन्य सामान्य समयमा सभामुखको आलोचना वा आक्षेप लगाउन पाइँदैन।
सांसद कार्कीले संसद्को मर्यादाविपरीत बोलिएका ती शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गरेपछि सभामुख अर्यालले सांसद यादवलाई नियमावलीको व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै संसदीय मर्यादा कायम राख्न सचेत गराएका थिए।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले संसदीय नियम र सभामुख (आसन) को गरिमा तथा अधिकारलाई आफ्नो पकडमा राख्न खोजेको भन्दै यसअघि पनि सभामुखले ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको थियो। केही समयअघि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले सभामुखको पूर्वस्वीकृतिविना नै संसद् बैठकमा राष्ट्रिय सहिदहरूको सम्मानमा एकतर्फी रूपमा पाँच मिनेट मौन धारण गर्न आह्वान गरेका थिए।
संसद् सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार आसन (सभामुख) मा निहित हुने स्थापित प्रणालीविपरीत प्रमुख सचेतकले नै मौन धारणको आह्वान गरेपछि सभामुख अर्यालले कडा आपत्ति जनाउँदै अब आइन्दा यस्तो अमर्यादित र प्रणालीविपरीतको कार्य नगर्न प्रतिपक्षलाई ध्यानाकर्षण र सचेत गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी विवादित बयान र सभामुखको तटस्थताको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सुरु भएको यो द्वन्द्वले आगामी दिनमा बजेट तथा अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा समेत असर पुर्याउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ।
प्रधानमन्त्रीको बयान: जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा "नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ" भन्ने अभिव्यक्ति।
प्रतिपक्षको माग: उक्त अभिव्यक्ति देशको सार्वभौमिकता प्रतिकूल रहेको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्ने।
सभामुखमाथि आरोप: कांग्रेसद्वारा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पूर्व आबद्धता रहेको दल रास्वपाको संकुचित स्वार्थ रक्षा गरेको आरोप।
संसदीय नियमापत्ति: रास्वपाका गणेश कार्कीद्वारा नियम २१(ख) बमोजिम सभामुखको आचरणमाथि सामान्य समयमा प्रश्न उठाउन नपाइने जिकिर।
पूर्व नजिर: कांग्रेस प्रमुख सचेतक निश्कल राईले सभामुखको अनुमतिबिना संसद्मा एकतर्फी रूपमा मौन धारण गराएको विषयमा सभामुखको असन्तुष्टि।
