बैशाख २९, २०८३
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको कार्यशैली र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि कडा प्रहार गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले बागमती किनारका बस्तीहरूमा जथाभावी डोजर चलाइएको विषय र सरकारको भिजन अभावलाई लिएर कडा आलोचना गरे।
बागमती किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरूमा सरकारले चलाएको डोजरप्रति लक्षित गर्दै नेता शाहीले सरकारलाई 'आतंकवादी'को शैली नअपनाउन सुझाव दिए। उनले अव्यवस्थित बस्ती जोगाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता नरहे पनि नागरिकको ओत भत्किँदा सरकारलाई पीडा हुनुपर्ने बताए।
"सत्ताको आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने नसोच्नुस्," उनले भने, "नागरिकको घर भत्किँदा सरकारलाई दुख्ला भन्ने सोचेका थियौँ, तर सरकार त आतंकवादी जस्तो पो देखियो।"
शाहीले मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्यहरू नै 'हुकुम्वासी' भएको प्रमाण बाहिरिँदा समेत त्यस्ता संरचनामा सरकारले डोजर चलाउन नसकेको भन्दै आक्रोश पोखे।
सांसद शाहीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो मात्र वाचन गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम २०८१ सालको कार्यक्रमको हुबहु नक्कल (कपी पेस्ट) भएको आरोप लगाए। संसदमा २०८१ र २०८३ दुवै सालका नीति तथा कार्यक्रमका पुस्तक देखाउँदै उनले सरकारको नयाँ भिजन केही नभएको दाबी गरे।
उनका अनुसार:
नक्कल गरिएको दाबी: २०८१ र २०८३ को नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरू लगभग एउटै छन्।
बुँदाको संख्या: २०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा २१७ बुँदा थिए भने अहिले त्यसलाई घटाएर १०० बुँदा बनाइएको छ, तर विषयवस्तुमा कुनै भिन्नता छैन।
"मेरो हातमा दुई वटा किताब छन्। हिजो राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुभएको नीति र २०८१ को नीति हुबहु एउटै छ," शाहीले भने। उनले सरकारले देशका लागि नयाँ योजना ल्याउनुको साटो पुरानैलाई टालटुल पारेर ल्याएको टिप्पणी गरे।
ज्ञानेन्द्र शाहीको यो आक्रामक सम्बोधनले संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको बहसलाई थप तातो बनाएको छ। सरकारले भने यसबारे कुनै आधिकारिक जवाफ दिइसकेको छैन।
