@एस.आचार्य नेपालको राजनीति यतिबेला एउटा यस्तो दोबाटोमा उभिएको छ, जहाँबाट देश कुन दिशामा जान्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ। जेनजी (Gen Z) आन्दोलनको राप र तापबाट जन्मिएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार यतिबेला चौतर्फी दबाबमा छ। एकातिर तोकिएको समयमा चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ भने अर्कोतिर सरकारभित्रैबाट सुरु भएको राजीनामाको शृङ्खलाले नयाँ राजनीतिक बहसलाई जन्म दिएको छ। महावीर पुनको राजीनामा: नैतिकता कि निराशा? हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले दिएको राजीनामा केवल एउटा मन्त्रीको बहिर्गमन मात्र होइन। यो वर्तमान राजनीतिक संरचनाभित्र विज्ञहरूले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको सङ्केत पनि हो। "आफ्नो अभियानलाई समय दिने" बहाना बनाए पनि, निर्वाचनको मुखमा एउटा स्वच्छ छवि भएको विज्ञ मन्त्रीले पद त्याग्नुले सरकारको भित्री तालमेल बिग्रिएको प्रस्ट पार्छ। उनीसँगै अन्य ४ मन्त्रीहरूको सम्भावित राजीनामाले सरकारलाई राजनीतिक र नैतिक दुवै रूपमा कमजोर बनाएको छ। फागुन २२: चुनाव कि संवैधानिक शून्यता? यो सरकारको मुख्य म्यान्डेट फागुन २२ भित्र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। तर, तयारीको सुस्तता र ठूला दलहरू (एमाले र कांग्रेस) को पछिल्लो गतिविधिले चुनावमाथि संशय पैदा गरेको छ। यदि २२ गतेसम्म चुनाव हुन सकेन भने: * संवैधानिक शून्यता: देशमा संसद् छैन र सरकारको म्याद पनि सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा कानुनी रूपमा देश "अभिभावकविहीन" हुन सक्छ। * ठूला दलको भूमिका: यदि एमाले र कांग्रेसले समय थप गर्न मानेनन् वा चुनाव बहिष्कार गरे भने, यो सरकारले गराउने चुनावले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मान्यता पाउने छैन। राजसंस्थाको बढ्दो सम्भावना यही अस्थिरता र अन्योलको बीचमा एउटा पुरानो शक्ति "राजसंस्था" पुनः चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। धेरैले अहिलेको अवस्थालाई २०६१/६२ सालको जस्तै 'राजनीतिक भ्याकुम' (Empty Space) सँग तुलना गर्न थालेका छन्। राजसंस्था फिर्ता हुने सम्भावना बढ्नुका पछाडि मुख्य तीन कारण देखिन्छन्: १. दलहरूप्रतिको चरम वितृष्णा: गणतन्त्रका डेढ दशकमा जनताले सुशासन र रोजगारी पाउन सकेनन्। "पुरानो व्यवस्था नै ठीक थियो" भन्ने भाष्य युवा पुस्तामा समेत बिस्तारै देखिन थालेको छ। २. स्थिरताको खोजी: चुनाव नहुने र दलहरू आपसमा लडिरहने हो भने जनताले एउटा स्थायी 'अभिभावक' वा 'रेफ्री'को रूपमा राजालाई स्वीकार गर्ने जोखिम बढ्दो छ। ३. शक्ति सन्तुलन: यदि सेना र विदेशी शक्तिहरूले पनि हालको अस्थिरतालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको खतराको रूपमा लिए भने, उनीहरूले एउटा सम्झौताको रूपमा राजसंस्थालाई पुनः अगाडि सार्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। निष्कर्ष नेपाल अहिले एउटा गम्भीर परीक्षाको घडीमा छ। यदि सुशीला कार्की सरकारले रिक्त मन्त्रालयहरू पूर्ति गरेर फागुन २२ मा सफलतापूर्वक चुनाव गराउन सक्यो भने गणतन्त्रले नयाँ जीवन पाउनेछ। तर, यदि यो सरकार असफल भयो र ठूला दलहरू सत्ताको खेलमा मात्र अल्झिए भने, नेपालमा राजसंस्थाको पुनरागमन केवल एउटा नारा मात्र नभई एउटा कठोर राजनीतिक वास्तविकता बन्न सक्छ।