संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई नेपालको आगामी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज बसेको परिषद्को बैठकले हाल सर्वोच्च अदालतमा वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि छनोट गरेको हो। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अवकाशपछि रिक्त हुने पदका लागि यो सिफारिस गरिएको हो।

सिफारिसका मुख्य विशेषता र भावी योजना:

ऐतिहासिक निर्णय: नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक वरिष्ठताको पहिलो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई छोडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको छ, जसले स्थापित परम्परालाई तोडेको मानिएको छ।

कार्यकाल: संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएमा डा. शर्माले वि.सं. २०८९ वैशाखसम्म अर्थात् करिब ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।

पृष्ठभूमि र योग्यता: वीरगन्जमा जन्मनुभएका शर्मासँग कानुन व्यवसायी र उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको अनुभव छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि (PhD) गर्नुभएको छ।

चुनौतीहरू: सर्वोच्च अदालतमा रहेका २२,००० भन्दा बढी विचाराधीन मुद्दाहरूको फर्स्योट र न्यायपालिकामा देखिएका विसङ्गतिहरू हटाउनु उहाँको मुख्य चुनौती रहनेछ।

न्याय परिषद्ले यसअघि नै सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोज कुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। अब डा. शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइनेछ।