जेष्ठ २८, २०८३
काठमाडौँ, २८ जेठ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायरामा रहेका सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरूलाई निर्धक्क रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सुझाव दिएको छ । वैध काम, जागिरको तलब-भत्ता र पैतृक सम्पत्ति उल्लेख गर्न कोही पनि हिचकिचाउनु नपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको हो।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले रासससँगको विशेष कुराकानीमा वैध रूपमा कमाएको धन देखाउन डराउनु नपर्ने तर गैरकानुनी कमाइ गर्नेहरू भने कानुनी रूपमा दण्डित हुने बताए।
“कर्मचारीको तलब, भत्ता, बिदा, सञ्चय कोष, बीमा, उपचार खर्चजस्ता माध्यमबाट आर्जित सम्पत्ति तथा पैतृक सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गाजमिन वैध सम्पत्ति हुन्, त्यो उल्लेख गर्न डराउन पर्दैन । जसले गलत आर्जन गरेको छ, त्यो मात्रै डराउने हो ।” — राजेन्द्रकुमार भण्डारी, अध्यक्ष, सम्पत्ति छानबिन आयोग
२०४८ देखि २०८३ सम्मको सम्पत्ति दुई चरणमा छानबिन हुने वर्तमान सरकारद्वारा गठित पाँच सदस्यीय यस आयोगले विसं २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति कमाएको देखिएमा उजुरी दिन सर्वसाधारणसँग अपिल गरेको छ। आयोगले ३५ वर्षको यो अवधिलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर फाइल तथा उजुरीहरूको छानबिन गर्ने रणनीति बनाएको छ:
पहिलो चरण: विसं २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्मको अवधि
दोस्रो चरण: विसं २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधि
आयोगले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ र हालसम्मको प्रगति के छ? आयोग गठन भएको करिब डेढ महिनाको अवधिमा कार्यालय खडादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका कार्य सम्पन्न भई सम्पत्ति विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ। आयोगका पदाधिकारीले गत वैशाख ९ गते शपथ लिएर भोलिपल्टदेखि नै कार्य प्रारम्भ गरेका हुन्। गत वैशाख ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरिएयता हालसम्म करिब ३ हजार ५०० सम्पत्ति विवरणका फारम दाखिला भइसकेका छन्। बिहानैदेखि आयोगभित्र तोकिएका चार स्थानमा फारम बुझाउनेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। हालसम्म अकुत सम्पत्ति र बेनामी सम्पत्ति लुकाएका ६० वटा उजुरीहरू प्राप्त भइसकेका छन् भने इमेलमा आएका थुप्रै उजुरीहरू खोल्न बाँकी छ।
काम गर्ने सन्दर्भमा आयोगले के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ? भर्खरै अफिस खडा भएको हुनाले कर्मचारी ल्याउने क्रम जारी छ र उहाँहरूको दक्षता परीक्षण गर्न बाँकी नै छ। कम्प्युटर, प्रिन्टर जस्ता साधन र स्रोत जुटाइँदैछ। केशरमहलमा रहेको कार्यालयमा स्थान अभाव र विभिन्न प्राविधिक चुनौती रहे पनि कार्य द्रुत रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सरकार र मन्त्रालयबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त छ। अब हामी फाइल परीक्षण गर्न सुरु गर्छौँ र त्यसपछि आउने चुनौतीलाई सोहीअनुसार सम्बोधन गर्दै जानेछौँ।
सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्दा केही विषय छुटेमा सच्याउने वा थप्ने अवसर मिल्छ कि मिल्दैन? यदि फारम बुझाएपछि केही विवरण छुटेको महसुस भएमा पहिलेको दर्ता नम्बर उल्लेख गरेर निवेदन दिएमा आयोगले त्यसलाई स्वीकार गर्छ। उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने कागजात सङ्कलन गरेर पुनः दाखिला गर्न सक्नुहुन्छ।
बिरामी परेका वा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आयोगले कसरी सहजीकरण गर्छ? हामी स्पष्ट रूपमा भन्छौँ– सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने अभिलेख सङ्कलन गरी दाखिला गर्नुस्। यदि कसैलाई आफ्नो तलब-स्केल थाहा छैन भने निजामती किताबखानाबाट वा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा वा उपचार खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयबाट लिएर आउन सल्लाह दिएका छौँ। विदेशमा बस्नेहरूले आउन नसक्ने भएमा अहिले 'यो मितिमा आएर फारम भर्छु' भनी निवेदन दर्ता गराउने सुविधा दिएका छौँ, जसले गर्दा छानबिन प्रक्रिया पनि नरोकियोस् र उहाँहरूलाई पनि बाधा नपरोस्।
कस-कसले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ? बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, उनीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवहरू, सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, प्रथम श्रेणीभन्दा माथिका निजामती कर्मचारी, बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र सरकारी अनुदान पाउने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। यो राज्यले सुम्पिएको दायित्व भएकाले आफ्नो आचरण र कमाइ शुद्ध छ भन्ने पुष्टि गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो।
सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायराभित्र परेका तर मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको हकमा के हुन्छ? व्यक्तिको निधन भइसकेपछि ‘अपराध पनि मर्छ’ भन्ने एउटा सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त छ। त्यसैले मृत्युवरण गरिसकेका व्यक्तिका तर्फबाट परिवारले फारम भर्नु पर्दैन। तर, त्यस्ता मृत व्यक्तिका सम्बन्धमा पनि गैरकानुनी सम्पत्तिको उजुरी आएमा आयोगले छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
घर बहाल वा अन्य कुन अवस्थाको कमाइ अवैध मानिन्छ? तलब, बिदा, उपचार खर्च, सञ्चयकोष जस्ता माध्यम वा पैतृक सम्पत्ति, जग्गा र खेतीपातीको आय वैध सम्पत्ति हुन्। कानुनले निषेध गरेको कामबाट प्राप्त सम्पत्ति मात्रै गैरकानुनी धन हो। उदाहरणका लागि, कसैले घर बहालमा लगाएको छ तर त्यसको बहाल कर तिरेको छैन भने त्यो अवैध हुन्छ। वैध कामबाट जोडिएको सम्पत्ति उल्लेख गर्न डराउनु पर्दैन। गैरकानुनी कमाइलाई कानुनी मान्यता दिने कुनै आधार हुँदैन, त्यो दण्डनीय नै हुन्छ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद फेरि थप हुन्छ कि यो अन्तिम हो? स्वदेश तथा विदेशमा रहेका पदाधिकारीहरूबाट प्रमाण सङ्कलन गर्न समय नपुगेको गुनासो आएपछि र हालैका आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, मालपोत तथा अदालतमा समेत आगलागी हुँदा कागजात जुटाउन कठिनाइ भएकाले मर्का बुझेर आगामी असार मसान्तसम्मका लागि अन्तिम पटक म्याद थप गरिएको छ। यो अन्तिम पटक हो, यसपछि फेरि म्याद थपिने छैन। त्यसैले बाँकी रहेका सबैले यसै समयसीमाभित्र अनिवार्य रूपमा विवरण दाखिला गर्न आयोग अनुरोध गर्दछ।
