पुस ३०, २०८२
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै भने,
“कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले हिजै आयोगमा पत्राचार गर्नुभएको छ। आयोगले प्राप्त कागजात अध्ययन गर्नेछ र कानुन तथा दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आवश्यक निर्णय लिनेछ।”उनका अनुसार आयोगले दुवै पक्षका दाबी, विधान, महाधिवेशनको वैधानिकता र प्रस्तुत प्रमाणहरूको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नेछ। हाल आयोगले कुनै पक्षलाई आधिकारिक मान्ने वा नमान्ने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन।
कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन पक्ष र संस्थापन (देउवा) पक्षबीच:
नेतृत्वको वैधानिकता,
केन्द्रीय कार्यसमितिको हैसियत,
पार्टीको आधिकारिक नाम, चुनाव चिन्ह र झण्डाको प्रयोग
जस्ता विषयमा तीव्र विवाद चलिरहेको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षले ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थनमा महाधिवेशन आह्वान गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। यता संस्थापन पक्षले भने यसलाई अवैध ठहर गर्दै नियमित महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगको निर्णयले:
कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व,
चुनाव चिन्ह ‘रूख’ को स्वामित्व,
र आगामी निर्वाचनमा पार्टीको भूमिका
सबैमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
विशेषगरी निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आयोगको निर्णय ढिलो भएमा कांग्रेस थप अन्योल र आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगले आवश्यक परे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन सक्ने र थप प्रमाण माग गर्न सक्ने जनाएको छ। आयोगको अन्तिम निर्णय कांग्रेसको आन्तरिक विवाद समाधानतर्फको निर्णायक कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि चाहनु भयो भने म यसलाई
छोटो ब्रेकिङ न्यूज,
निर्वाचन आयोगको कानुनी अधिकारमाथि केन्द्रित विश्लेषण, वा
राजनीतिक प्रभाव विश्लेषण
