पुस २९, २०८२
घोषणा अनुसार अमेरिका अब ३१ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) सम्बन्धित एजेन्सी र ३५ वटा गैर–यूएन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सदस्य रहने छैन।
ट्रम्प प्रशासनका अनुसार ती संस्थाहरू अमेरिकी राष्ट्रिय हितविपरीत, करदाताको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने, तथा अक्षम र खराब तरिकाले सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रशासनले यो कदम ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा बजेट केन्द्रित गर्न लिइएको जनाएको छ।
अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट पनि २२ जनवरी २०२६ पछि औपचारिक रूपमा बाहिरिनेछ। यसका लागि यसअघि नै आवश्यक सूचना दिइसकिएको जनाइएको छ।
अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्क महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) बाट पनि बाहिरिने भएको छ। सन् १९९२ मा भएको यो समझदारी पेरिस जलवायु सम्झौताको आधार हो। यस निर्णयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) जस्ता संस्थाहरू पनि प्रभावित हुनेछन्।
सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र फ्रान्सका तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रान्स्वा ओलांदको पहलमा स्थापना भएको इन्टरनेसनल सोलार अलायन्स बाट पनि अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरिएको छ। यसले विश्वव्यापी सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन र विकासशील देशहरूलाई दिइँदै आएको सहयोगमा असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय कपास सल्लाहकार समिति, अन्तर्राष्ट्रिय उष्णकटिबन्धीय काठ संगठन लगायत शिक्षा, मानवअधिकार, वातावरण, ऊर्जा र विकाससँग सम्बन्धित थुप्रै संस्थाहरू पनि छोड्ने भएको छ।
अमेरिकाकी पूर्व जलवायु सल्लाहकार जीना म्याकार्थीले यो निर्णयलाई “लाजमर्दो र मूर्खतापूर्ण” भन्दै आलोचना गरेकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूका अनुसार यस कदमले विश्वव्यापी जलवायु प्रयास कमजोर पार्ने र चीनजस्ता मुलुकलाई रणनीतिक फाइदा पुग्ने सम्भावना बढाउनेछ।
तर अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भने यो निर्णय अमेरिकी सार्वभौमिकता, आर्थिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएर गरिएको बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार इन्टरनेसनल सोलार अलायन्स, जलवायु सन्धि र नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी संस्थाबाट अमेरिका बाहिरिँदा नेपालसहित दक्षिण एसियाली विकासशील देशहरूले लिइरहेका स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कोष र प्रविधि सहयोगमा अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनका ९२ प्रतिशत नीतिगत निर्णय खारेज भइसकेका छन्। पछिल्लो निर्णयले बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
