काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमको पोखरा डिपोमा भएको इन्धन बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले कर्मचारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको छ। अवैध रूपमा डिजेल कारोबार गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतले यस्तो कडा कदम चालेको हो। के थियो घटना? पोखरास्थित नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक कार्यालयमा इन्धनको मौज्दात र बिक्रीमा व्यापक अनियमितता फेला परेको थियो। छानबिनका क्रममा कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा सरकारी तेल लुकाई–छिपी निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेको र कागजातमा हेरफेर गरेको पुष्टि भएको थियो। अदालतको फैसलाका मुख्य बुँदाहरू: * कर्मचारीलाई जेल र जरिवाना: अवैध डिजेल व्यापार र भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका निगमका अधिकारीहरूलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना तोकेको छ। * दुई जनालाई सफाइ: सोही मुद्दामा आरोपित अन्य दुई जनालाई भने 'प्रमाण नपुगेको' आधारमा अदालतले सफाइ दिएको छ। उनीहरू विरुद्ध ल्याइएका दाबीहरू पुष्टि हुन नसकेपछि अदालतले उनीहरूलाई निर्दोष ठहर गरेको हो। * प्रमाणको अभाव: पोखरामा भेटिएको इन्धन अनियमितता प्रकरणमा केही कर्मचारीको संलग्नता देखिए पनि अन्यको हकमा पर्याप्त कानूनी प्रमाण फेला नपरेको फैसलामा उल्लेख छ। "सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने जोसुकै भए पनि कानूनी कठघरामा आउनैपर्छ। यो फैसलाले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा थप बल पुर्‍याएको छ," कानूनी विज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको कडा सन्देश पछिल्लो समय नेपाल आयल निगम जस्तो सार्वजनिक संस्थानमा हुने चुहावट र भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेको छ। विशेष अदालतको यो फैसलाले सरकारी ओहदामा बसेर पदको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ।