असार ५, २०८३
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको कामकारबाही र नीतिगत निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारलाई प्रश्नै–प्रश्नले घेरेका हुन्।
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सांसद शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध कडा कदम चाल्नेमा आफूहरू अझै पनि आशावादी रहेको उल्लेख गरे। उनले राप्रपाले सरकारको सुशासनको पक्षमा खुलेर साथ दिएको र भविष्यमा पनि दिने स्पष्ट पार्दै प्रतिपक्षमा बस्दैमा विरोधका लागि मात्र विरोध नगर्ने नीति रहेको प्रष्ट पारे। यद्यपि, जनताका सवाल र बेथितिका विरुद्ध भने निरन्तर आवाज उठाइरहने उनको भनाइ थियो।
"संसद् भनेको जवाफदेहिता खोज्ने, जनताका मुद्दाहरू उठाउने र ऐन नियमहरू बनाउने ठाउँ हो," सांसद शाहीले भने, "त्यसैले यहाँ सत्ता र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की र बहस हुनु स्वभाविक संसदीय अभ्यास हो।" सरकार गठन भएको भर्खरै मात्र भएकाले 'यो काम गरेन वा गर्न सकेन' भनेर हतारमा मूल्यांकन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको तर सरकारका कतिपय नीति, बजेट र विधेयकहरूमा भने राप्रपाको गम्भीर विमति रहेको उनले बताए।
सांसद शाहीले संसद्मा सरकारमाथि मुख्य गरी निम्नलिखित बुँदाहरूमा प्रश्न उठाएका छन्:
कर छली र सूचना चुहावट प्रकरण: विद्युतीय सवारी साधन आयातमा कर छली गर्न सूचना चुहावट गरिएको र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै दोषीहरूलाई चोख्याउने काम गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति: नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा उभिएर 'नेपालले भारतको सिमाना मिचेको छ' भनी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। "प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई के हामीले सही हो भन्दै थपडी बजाउने?" भनी उनले प्रश्न गरे।
स्वास्थ्य बिमा कटौती र साना किसान उपेक्षा: सरकारले गरिब दुःखीले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बिमा कटौती गरेकोमा प्रश्न उठाउँदै उनले गरिबलाई स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउन माग गर्नु गल्ती नभएको जिकिर गरे। साथै, सरकारले २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने ठूला किसानलाई मात्र अनुदान दिने नीति ल्याएको भन्दै साना किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने माग गरे।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा प्रक्रियागत त्रुटि: सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गर्दा सुरुमा आफूहरूले सरकारको प्रशंसा गरेको स्मरण गराउँदै सांसद शाहीले आम नागरिकलाई दुःख दिने काम नगर्न र नीति तथा विधि पुर्याएर मात्र व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सम्बोधनको अन्त्यमा सांसद शाहीले जनसरोकारका यी मुद्दाहरू उठाउँदा आफूहरूले कतै पनि गल्ती नगरेको दाबी गर्दै सरकारले आफ्ना नीति र निर्णयहरूमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरे।
