बैशाख २२, २०८३
काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतले एकल महिला (विधवा) को हकमा वर्षौँदेखि कायम रहेको एक विभेदकारी कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ। सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अर्को विवाह गरेमा विधवा महिलाले पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान नेपालको संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो।
मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४ (२) मा व्यवस्था थियो कि— यदि कुनै विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा उनले अंशबापत पाएको सम्पत्ति पूर्वपतितर्फका छोराछोरी भए उनीहरूले र नभए पूर्वपतिका अंशियारले फिर्ता लिन पाउनेछन्।
यो व्यवस्था पुरुष र महिलाबीच समान नभएको भन्दै महिला कानुन र विकास मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। सर्वोच्चको फैसलाका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
समानताको हक विपरीत: एकल पुरुष (विदुर) ले अर्को विवाह गर्दा सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने तर महिलाले मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १८ (समानताको हक) विपरीत रहेको।
महिलाको हकमा आँच: यो व्यवस्थाले महिलाको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानमा आँच पुर्याएको अदालतको ठहर छ।
संवैधानिक सर्वोच्चता: संविधानको धारा ३८ मा उल्लेखित 'महिलाको हक' र विभेद विरुद्धको हकलाई संरक्षण गर्दै इजलासले उक्त दफालाई अमान्य घोषित गरिदिएको हो।
यो फैसलासँगै अब एकल महिलाहरूले अर्को विवाह गरे पनि आफ्नो नाममा रहेको अंशबापतको सम्पत्तिमा पूर्ण अधिकार राख्न पाउनेछन्। यसले विधवा महिलाहरूलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुन र नयाँ जीवन सुरु गर्न कानुनी बाधा हटाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले यस फैसलालाई महिलाहरूको 'सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको जित' को रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। अबदेखि विधवा महिलाले दोस्रो विवाह गर्दा 'सम्पत्ति गुम्ने' डरले बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।
