माघ ११, २०८२
काठमाडौं । निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र उम्मेदवार चयनलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि र 'सेटिङ'को गम्भीर आरोप लाग्न थालेको छ। विशेषगरी धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ र काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–९ को उम्मेदवारीलाई लिएर रास्वपा र नेकपाबीच 'अघोषित कार्यगत एकता' भएको आशंकाले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ।
धादिङ-१ मा रास्वपाको स्थापनाकालदेखि नै संगठन निर्माणमा खटिएका श्रवण त्रिपाठी टिकटका मुख्य दाबेदार थिए। उनले क्षेत्रका बहुसंख्यक वडा र पालिकामा संगठन विस्तार गरिसकेका थिए र पार्टीको केन्द्रीय तहबाट उनलाई 'कन्फर्म' भएको संकेत समेत दिइएको थियो। तर, अन्तिम समयमा मल्ल होटलमा भएको भनिएको एक 'गोप्य बैठक'ले त्रिपाठीको नाम हटाएर एकाएक सामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो।
रास्वपाभित्रै चर्चा भएअनुसार, यो निर्णयका पछाडि उपसभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालको मुख्य हात रहेको छ। काठमाडौं-९ मा डिपी अर्याललाई जिताउन नेकपाले त्यहाँ 'कमजोर' उम्मेदवार उठाएको र त्यसको बदलामा धादिङ-१ मा नेकपाका हेभिवेट नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई सहज बनाउन रास्वपाले तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएकी आशिकालाई मैदानमा सारेको आरोप लागेको छ।
उम्मेदवार बनाइएकी आशिका तामाङको विषयमा अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ— उनको कानुनी हैसियत। उनीसँग जर्मन स्थायी बसोबास अनुमति (PR) रहेको र नेपाली नागरिकता तथा राहदानी समेत रहेको विषयले पार्टीभित्रै चिन्ता बढाएको छ।
"यदि उनी निर्वाचित भइहाले पनि सभापति रवि लामिछानेले जस्तै नागरिकता र राहदानी विवादका कारण पद गुमाउनुपर्ने र राज्यले पुनः उपनिर्वाचनको आर्थिक भार खेप्नुपर्ने जोखिम छ," एक रुष्ट कार्यकर्ताले आक्रोश पोखे।
हालै, उनको नामबाट निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी फिर्ताको 'नक्कली' इमेल पठाइएको घटनाले यो विवादलाई झन् रहस्यमयी बनाएको छ, यद्यपि उनले आफूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको स्पष्ट पारेकी छन्।
धादिङका स्थानीय नेताहरूका अनुसार, आशिकालाई टिकट दिलाउन डिपी अर्यालका भाइ तेजप्रसाद अर्याल र कलाकार हिमेश पन्तले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन्। 'पार्टीका लागि रगत पसिना बगाउनेको भन्दा होटलमा बसेर सेटिङ गर्नेहरूको बोलवाला चल्यो,' स्थानीय नेताहरूको गुनासो छ।अहिले रास्वपा धादिङका कार्यकर्ताहरूले यस 'अघोषित गठबन्धन' र उम्मेदवार चयनमा भएको त्रुटिको पूर्ण जिम्मेवारी उपसभापति डिपी अर्यालले लिनुपर्ने माग गरेका छन्। यो विवादले चुनावको मुखमा रास्वपालाई धक्का पुग्ने र मतदातामा नकारात्मक सन्देश जाने देखिएको छ।
