@एस.आचार्य विराटनगर  नयाँ आएका छौँ, सुशासन ल्याउँछौँ' भन्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ को टिकट विवादले विकराल रूप लिएको छ। प्रवक्ता मनिष झामाथि लागेको 'सेटिङ' को आरोप अब व्यक्तिगत मात्र रहेन, यसले पार्टी सभापति र समग्र पार्टीको नियतमाथि नै गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ। विवादको नालीबेली: 'प्राइमरी' को आवरणमा असुली मोरङ-५ मा सम्झना पण्डित र आशा झाबीचको विवाद सतहमा आउँदा पार्टीको आन्तरिक बेथिति छताछुल्ल भएको हो। नाम टिपाउन मात्रै २५,०००/- रुपैयाँ शुल्क लिने र टिकटका लागि १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँ सम्मको 'रेट' तोकिएको भन्ने कार्यकर्ताहरूको दाबीले पार्टीको 'स्वच्छ छवि' मा प्रश्न उठाएको छ। पैसाकै अभावमा पत्रकार दिबाकार र चर्चित युट्युबर भोजराज जस्ता योग्य पात्रहरूलाई पाखा लगाइएको विषयले स्थानीय स्तरमा विद्रोहको स्थिति सिर्जना गरेको छ। एक असन्तुष्ट स्थानीय नेता भन्छन्, "यो मनिष झाको मात्र कुरा होइन, सभापतिको मौनता र यस्तो महँगो प्रणालीले पूरै पार्टी नै चन्दा र कमिसनको दलदलमा फसेको देखिन्छ।" पार्टी र सभापतिमाथि हुन सक्ने कानुनी कारबाही प्रचलित नेपाली कानुन अनुसार, टिकट बिक्री गर्ने वा उम्मेदवारसँग अवैध रकम माग्ने कार्यमा संलग्न भएमा पार्टी र सभापतिलाई निम्न अनुसारको कारबाही हुन सक्छ: १. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३: यस ऐनको दफा ५४ अनुसार दलले गैरकानुनी चन्दा वा आर्थिक सहयोग लिएमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो रकम बराबरको जरिवाना गर्न सक्छ। * सभापतिमाथिको दायित्व: दलको मुख्य जिम्मेवारी सभापति वा अध्यक्षको हुने भएकाले, पार्टीको नाममा अवैध असुली भएको पुष्टि भएमा सभापतिलाई समेत जवाफदेही बनाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दललाई प्राप्त हुने सरकारी सुविधा रोक्का गर्ने व्यवस्था छ। २. निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३: यदि कुनै दलले योजनाबद्ध रूपमा टिकट बिक्री गर्छ भने त्यो निर्वाचनको निष्पक्षता विरुद्धको अपराध मानिन्छ। * पार्टी दर्ता खारेजीको जोखिम: यदि दलले पटक-पटक कानुनी सीमा नाघेर रकम असुलेको र पारदर्शी हिसाब नराखेको ठहरिएमा निर्वाचन आयोगले पार्टीको दर्ता नै खारेज गर्न सक्ने सम्मको संवैधानिक अधिकार राख्छ। ३. भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियारको दायरा: आरोप लागेका नेता मनिष झा बहालवाला सांसद हुन्। सार्वजनिक ओहोदामा बसेर पदको दुरुपयोग गरी टिकट 'डिल' गर्नु भ्रष्टाचार हो। यसमा सभापतिको समेत संलग्नता वा संरक्षण देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'मतियार' वा मुख्य योजनाकारको रूपमा दुवैमाथि छानबिन गरी जेल सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना गराउन सक्छ। निष्कर्ष: नयाँ पार्टी कि नयाँ गिरोह? टिकट खरिदबिक्रीको यो प्रकरणले रास्वपालाई एउटा पार्टीभन्दा बढी 'राजनीतिक व्यापारिक केन्द्र' को रूपमा चित्रित गरेको छ। ५० लाख वा करोड दिन सक्नेले मात्र चुनाव लड्न पाउने हो भने सर्वसाधारण र योग्य मान्छेको राजनीतिमा पहुँच समाप्त हुने देखिन्छ। मनिष झा र सभापति रवि लामिछानेले यसबारे तत्काल चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए मोरङ-५ को यो आगोले देशभरको 'घण्टी' को लहरलाई जलाउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।