रास्वपा नेता मधु अर्याल पक्राउ र ‘राज्यविरुद्धको कसुर
@एस.आचार्य भैरहवा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले पछिल्लो समय राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाइरहेका बेला पार्टीका एक जिल्ला स्तरीय नेता गम्भीर फौजदारी कसुरको आरोपमा पक्राउ परेपछि नयाँ कानुनी र राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।रुपन्देही जिल्ला सभापति मधु अर्याल लाई प्रहरीले संसद भवन जलाउने धम्की दिएको, हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको तथा राज्यविरुद्धको कसुर गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको हो।प्रहरीका अनुसार उक्त घटनाले केवल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाबारे मात्र होइन, राज्यका संवैधानिक संस्थामाथि लक्षित धम्कीलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
१. घटनाको पृष्ठभूमि: अभिव्यक्ति कि उत्तेजना?
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार, पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि आक्रोशित बनेका अर्यालले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका थिए।उनले “जरुरत परे संसद भवन जलाउन तयार हुनुपर्ने” जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै कार्यकर्तालाई उकासेको आरोप छ।
प्रहरीको दाबी:
सामाजिक सञ्जाल पोस्ट
सार्वजनिक भाषणका अडियो–भिडियो
डिजिटल संवादका सामग्री
यी सबैलाई प्रारम्भिक प्रमाणका रूपमा संकलन गरिएको छ।
२. कुन कानुन आकर्षित भएको छ?
प्रहरी स्रोतका अनुसार अर्यालमाथि मुख्यतया मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का निम्न धाराहरू अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ:
▶ राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५८)
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा
राज्यका अंग (संसद, सरकार) ध्वस्त पार्ने धम्की
👉 सजाय: ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था
▶ सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर (दफा ८०)
डर, त्रास फैलाउने
हिंसा भड्काउने उद्देश्यले अभिव्यक्ति
साथै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएकाले विद्युतीय कारोबार ऐन पनि आकर्षित हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ।
३. रास्वपाको प्रतिक्रिया र कानुनी बहस
रास्वपाले भने यस घटनालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै आलोचना गरेको छ। पार्टीका केही नेताले अर्यालका भनाइलाई “भावनात्मक प्रतिक्रिया” भनेका छन्।
तर कानुनी विज्ञहरूको धारणा फरक छ।
“संसद जस्तो सार्वभौम संस्थामाथि आगो लगाउने धम्की दिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन।
यो राज्यविरुद्धको गम्भीर कसुर हो।”
— एक संवैधानिक कानुनविद्
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो प्रकृतिका धम्कीलाई सामान्य राजनीतिक भाषणको रूपमा लिनु अराजकतालाई प्रश्रय दिनु सरह हुन्छ।
४. अनुसन्धानको अर्को कोण: व्यक्तिगत आक्रोश कि संगठित योजना?
प्रहरीले अर्यालको मोबाइल र ल्यापटप फरेन्सिक परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाएको जनाएको छ।
अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार:
यो व्यक्तिगत आक्रोश मात्र हो कि
पार्टी तहबाटै कुनै संगठित निर्देशन आएको हो
भन्ने विषयमा पनि छानबिन भइरहेको छ।
यदि संगठित योजना प्रमाणित भएमा अन्य व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने संकेत प्रहरीले दिएको छ।
निष्कर्ष
रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणको बहस चलिरहेका बेला रास्वपाका जिल्ला तहका नेताबाट आएको यस्तो उग्र अभिव्यक्तिले पार्टीको राजनीतिक रणनीति र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—
राजनीतिक असहमति व्यक्त गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर राज्यका सर्वोच्च संस्थामाथि हिंसाको धम्की दिनु कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुँदैन।यस घटनाले फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ—
नेपालमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन, चाहे ऊ सत्तामा होस् वा सडकमा।
