काठमाडौँ । नयाँ र स्वच्छ राजनीतिको नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) फेरि एकपटक उम्मेदवारको योग्यता र कानुनी अड्चनका कारण विवादको घेरामा तानिएको छ। धादिङ क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बनेकी आशिका तामाङको नाममा सार्वजनिक भएको जर्मनीको स्थायी बसोबास अनुमति पत्र (Niederlassungserlaubnis) ले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। के हो विवादको चुरो? सार्वजनिक भएको कागजात अनुसार आशिका तामाङसँग जर्मनीको 'अनलिमिटेड' (Unbefristet) रेसिडेन्स पर्मिट रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा २९१ मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (PR/Green Card) प्राप्त गरेको व्यक्ति नेपालमा कुनै पनि संवैधानिक पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन। यस्तो अनुमति त्याग गरेको भए पनि कम्तिमा ३ महिनाको 'कुलिङ पिरियड' पूरा हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, तामाङको हकमा उनले सो पदका लागि उम्मेदवारी दिँदा यो प्रक्रिया पूरा गरे-नगरेको विषयमा रास्वपाले ठोस प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। रास्वपाले कुन आधारमा टिकट दियो? पार्टीभित्रै र बाहिरबाट उठिरहेको मुख्य प्रश्न यही हो— के रास्वपाले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र कानुनी योग्यता जाँच नगरी केवल 'पपुलिजम' र सामाजिक सञ्जालको फलोअर्स हेरेर टिकट बाँडेको हो? रास्वपाले 'प्राइमेरी इलेक्सन' मार्फत उम्मेदवार छान्ने दाबी गरे पनि पटक-पटक नागरिकता र पीआरको मुद्दामा पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै मुछिनुले यसको आन्तरिक छानबिन संयन्त्रमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। पार्टीका सभापति स्वयंको नागरिकता र राहदानी विवाद सेलाउन नपाउँदै फेरि उस्तै प्रकृतिको विवादमा उम्मेदवार छानिनुले रास्वपाको 'स्क्रिनिङ' प्रक्रियालाई कमजोर देखाएको छ। आखिर किन सबै मौन छन्? यति गम्भीर विषयमा अन्य ठूला राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगको मौनतालाई पनि सन्देहका साथ हेरिएको छ: * राजनीतिक सौदाबाजी: कतिपयले यसलाई दलहरूबीचको आन्तरिक 'गठबन्धन' वा मुद्दा नउचाल्ने आपसी समझदारीका रूपमा बुझेका छन्। * निर्वाचन आयोगको सुस्तता: उजुरी नपरी कारबाही नगर्ने आयोगको कार्यशैलीका कारण यस्ता गम्भीर त्रुटिहरूले वैधानिकता पाइरहेका छन्। * पार्टीको बचाउ: रास्वपाले यसलाई "षड्यन्त्र" भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ, जबकि सार्वजनिक भएको कागजातले स्पष्ट रूपमा स्थायी बसोबासको हैसियत देखाउँछ। निष्कर्ष यदि संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने, विदेशी पीआर वाहक व्यक्ति उम्मेदवार बन्नु नै गैरकानुनी हो। यसले एकातिर विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ भने अर्कोतिर इमान्दार कार्यकर्ताहरूको मनोबल गिराएको छ। जनताले सोधिरहेका छन्— के राजनीतिमा 'नयाँ' हुनुको अर्थ कानुन मिच्ने छुट पाउनु हो? यो पनि पढ्नुहोस्: के छ नेपालको संविधानमा विदेशी पीआर सम्बन्धी व्यवस्था?