माघ १३, २०८२
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार खगेन्द्र सुनार एक पुरानो विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण चुनावी सरगर्मीका बीच गम्भीर विवादमा तानिएका छन्।
एक अन्तर्वार्तामा उनले ‘नेपालमा गाई खान पाउनुपर्छ’ भनी दिएको दाबी गरिएको भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। निर्वाचनको मुखमा सार्वजनिक भएको यो भिडियोले रास्वपालाई समेत रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ।
दलित अधिकार आन्दोलनबाट राजनीतिक पहिचान बनाएका सुनारको यो भिडियोमा व्यक्त विचारले नेपालको प्रचलित कानुन र धार्मिक संवेदनशीलतामाथि प्रहार गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ। विपक्षी दलका समर्थकहरूले यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै रास्वपाका अन्य उम्मेदवारहरूलाई समेत प्रश्न गर्न थालेका छन्।
यति ठूलो विवाद हुँदा पनि पार्टीले औपचारिक विज्ञप्ति जारी नगरेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भइरहेका बेला रास्वपाका जिम्मेवार नेताहरूले भने यसलाई 'अनावश्यक विवाद' भनेका छन्।
महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी: "म चुनावी अभियानमा व्यस्त भएकाले विस्तृत बुझ्न पाएको छैन, तर यो भिडियो निकै पुरानो जस्तो देखिन्छ। विगतको आक्रोशमा व्यक्त भएका कुरालाई अहिलेको धारणा मान्न सकिँदैन। म उहाँसँग यसबारे प्रत्यक्ष कुरा गर्नेछु।"
प्रवक्ता मनिष झा: "पुरानो अभिव्यक्तिलाई अहिलेको सन्दर्भमा तोडमोड गरेर भाइरल बनाइएको हो। सुनारले यसबारे प्रष्टीकरण दिइसकेकाले पार्टीले छुट्टै धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेको छैन।"
विवाद बढ्दै गएपछि सुनारले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफ्नो भनाइलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्:
"मेरो भनाइलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर काटछाँट गरी गलत अर्थ लाग्ने गरी प्रचार गरियो। म स्वयं शाकाहारी हुँ र कुनै पनि जीवहत्याको समर्थन गर्दिनँ। राष्ट्रिय जनावर गाईप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ।"
सुनार यसअघि पनि उत्तेजक अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आइरहने पात्र हुन्। केही समयअघि उनीमाथि साइबर अपराध र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाहरू समेत लागेका थिए, जसका कारण उनले मन्त्री बन्ने अवसर समेत गुमाउनु परेको थियो।
निर्वाचनको समयमा यस्ता विवादित भिडियोहरू बाहिर आउँदा रास्वपाको 'स्वच्छ राजनीति' को नारामाथि प्रश्न उठेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। पार्टीले यस विषयमा थप स्पष्ट संस्थागत धारणा ल्याउँछ वा मौनता साँध्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
