राष्ट्रिय जनावर गाईमाथि गरिने कुनै पनि टिप्पणी केवल व्यक्तिगत विचार हुँदैन—यो राष्ट्रिय चेतना, संवैधानिक मूल्य र सभ्य समाजको परीक्षा हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा “गाई काटेर खान पाहुनु पर्छ” भन्ने आशयको भनाइ दिएको दाबी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता खगेन्द्र सुनुवारसँग जोडिनु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक र नैतिक संकट हो।यदि यस्तो भनाइ आएको हो भने, यो केवल गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति मात्र होइन—यो राष्ट्रिय पहिचानमाथिको प्रहार हो। गाई नेपालको संविधानद्वारा संरक्षण प्राप्त राष्ट्रिय जनावर हो। यससँग जोडिएको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्वलाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक अज्ञानता मात्र होइन, जनभावनामाथिको उपेक्षा हो।यही कारण आज समाज मौन बसेको छैन। पशु अधिकारकर्मी, सनातनी हिन्दू समुदाय र विभिन्न नागरिक समूहहरूले खगेन्द्र सुनुवारविरुद्ध सामाजिक बहिष्कार सुरु गरेका छन्। यो बहिष्कार व्यक्तिगत घृणाबाट होइन, मूल्य र सिद्धान्तको रक्षा बाट जन्मिएको हो। जब राजनीतिक नेतृत्व नैतिक सीमाभन्दा बाहिर जान खोज्छ, तब समाजले रेखा कोर्नैपर्छ।यस विवादले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। परिवर्तन र सुशासनको नारा बोकेको दलले राष्ट्रिय जनावरजस्तो संवेदनशील विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट, दृढ र सार्वजनिक धारणा नदिनु चिन्ताजनक मौनता हो। मौनता पनि कहिलेकाहीँ अपराधसरह हुन्छ—विशेषगरी जब कुरा राष्ट्रिय मूल्यको हुन्छ।‘नो भोट’ अभियान कुनै भावनात्मक उत्तेजना मात्र होइन। यो मतदाताको स्पष्ट सन्देश हो—राजनीति मूल्यविहीन प्रयोगशाला होइन। आजको नागरिक नेतृत्वको बोली, सोच र संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय जनावरको संरक्षणमा अस्पष्ट रहने नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी यही अभियानमार्फत दिइएको छ।पशु अधिकारको दृष्टिले हेर्दा पनि यो विषय गम्भीर छ। गाईमाथि हिंसालाई वैचारिक रूपमा पनि सामान्यीकरण गर्ने कुनै पनि सोच सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य हुन्छ। विश्व पशु अधिकारतर्फ अघि बढिरहेको बेला नेपाली राजनीतिमा यस्ता विवाद आउनु लज्जास्पद हो।सम्पादकीय रूपमा हामी स्पष्ट भन्छौं—
यो विषय न त मजाक हो, न त हल्का राजनीतिक विवाद। खगेन्द्र सुनुवारले आफूमाथि लागेको आरोपबारे तुरुन्त, स्पष्ट र सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि राष्ट्रिय जनावर, पशु अधिकार र धार्मिक सहअस्तित्वप्रति आफ्नो आधिकारिक र लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्छ।यदि त्यसो भएन भने सामाजिक बहिष्कार र ‘नो भोट’ अभियान केवल चेतावनीमै सीमित रहने छैन—यसले प्रत्यक्ष राजनीतिक परिणाम जन्माउनेछ।
राजनीतिले समाजको चेतनाभन्दा तल झर्नु हुँदैन।
गाईमाथि उठेको यो प्रश्न वास्तवमा नेतृत्वको नैतिक स्तरमाथिको प्रश्न हो।