जेष्ठ २७, २०८३
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राज्यको ढुकुटी रित्याएर मात्रै वास्तविक समाजवाद आउन नसक्ने बताउनुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा जारी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, उत्पादन वृद्धि र नागरिकको आयस्तरमा सुधार भएपछि मात्र समाजवादको बलियो आधार तयार हुने धारणा राख्नुभयो।
सांसद आचार्यले प्रस्तुत बजेटलाई परम्परागत ढर्राभन्दा फरक रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, "यो बजेट पुरानो रोगमा लगाइएको साधारण मलम होइन, यो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रोग निको पार्ने एउटा एन्टिबायोटिकको रूपमा आएको छ।" उहाँले बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य इन्जिनको रूपमा स्वीकार गर्दै खस्किएको मनोबल उकास्न स्पष्ट दिशा निर्देश गरेको दाबी गर्नुभयो।
निजी क्षेत्र र कर विवाद समाधान: अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा निर्धारित करको जम्मा १ प्रतिशत थप गरेर बुझाएमा सम्पूर्ण जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने सरकारको व्यवस्थालाई उहाँले 'साहसिक कदम' भन्दै यसले उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
भन्सार प्रशासन र स्वदेशी उत्पादनमा जोड: भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिएको, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको तथा ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको कदमको उहाँले स्वागत गर्नुभयो। तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा कम भन्सार लाग्ने सिद्धान्तले स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने उहाँको तर्क छ।
मध्यम वर्गलाई राहत: व्यक्तिगत आयकरमा १० लाख रुपैयाँसम्म छुट दिने व्यवस्था र अधिकतम करदर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णयलाई उहाँले ‘रूपान्तरणकारी’ र ‘ऐतिहासिक’ कदमको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने उहाँको भनाइ छ।
लगानीमैत्री वातावरण र नवीन पुँजी: औद्योगिक र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को जग्गा धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना नै वैदेशिक लगानी फिर्ता लैजान सकिने प्रणालीले लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र (IT र AI): नेपाल अब श्रम मात्र नभई ज्ञान र सेवा निर्यात गर्ने देश बन्ने दिशामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट र देशकै पहिलो ‘साभरेन एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गर्ने घोषणाको विशेष प्रशंसा गर्नुभयो।
विशेष जोड: सांसद आचार्यले उधारो असुली सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ ले तयार पारेको मस्यौदालाई परिमार्जन गरी द्रुत गतिमा विधेयकका रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
सांसद आचार्यले रास्वपाको १० वर्षे विकास लक्ष्य (३० हजार मेगावाट विद्युत्, ३० हजार किमी सडक र ६० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि) भेट्टाउन सरकारको नियमित 'ब्यालेन्स सिट' बाहिरबाट पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र कार्बन ट्रेडजस्ता नवप्रवर्तनकारी उपकरण र आयोजनाको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘सनसेट ल’ ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
