काठमाडौं — मुलुक पछिल्लो समय राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अनिश्चितताको गहिरो दलदलमा फसेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सत्ता संघर्ष, संस्थागत कमजोरी, जनआक्रोश र विश्वासको संकटले देशलाई जटिल मोडमा पुर्‍याइरहेका बेला फागुन २१ मा निर्वाचन गरिए गम्भीर अस्थिरता निम्तिन सक्ने चेतावनीहरू सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेका छन्।राजनीतिक दलहरू आन्तरिक शक्ति संघर्ष र अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित देखिँदा राज्यका मुख्य संस्थाहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। संसद्, न्यायपालिका, प्रशासन र सुरक्षा निकायप्रति जनविश्वास घट्दै जानु मुलुकको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि खतराको संकेत मानिएको छ।विशेषगरी जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महँगी, बेरोजगारी, सेवा प्रवाहको कमजोरी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएको असफलताले आम नागरिकमा आक्रोश बढाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा समयमै राजनीतिक सहमति र सुधार बिना निर्वाचन गरिए त्यसले समस्याको समाधानभन्दा पनि टकराव बढाउने जोखिम रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूका अनुसार निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य प्रक्रिया भए पनि त्यसअघि न्यूनतम सहमति, विश्वसनीय वातावरण र निष्पक्ष संस्थागत तयारी अपरिहार्य हुन्छ। “संरचना कमजोर, विश्वास टुटेको र समाज ध्रुवीकृत अवस्थामा गरिएको चुनावले संकटलाई झनै गहिरो बनाउन सक्छ,” एक राजनीतिक विश्लेषकले बताए।फागुन २१ मा चुनाव भए सामाजिक असन्तोष सडकमा पोखिने, चुनावी परिणाम अस्वीकार हुने, र दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने सम्भावनाप्रति चेतावनी दिइएको छ। यस्तो अवस्थालाई कतिपयले “राजनीतिक प्रलय”को संज्ञा दिएका छन्—यद्यपि यो शब्दलाई रूपकात्मक रूपमा लिइएको छ, वास्तविक हिंसाको आह्वानका रूपमा होइन।प्रश्न उठिरहेको छ—देश यो अवस्थामा पुग्नुमा दोष कसको ? सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष, राज्य संयन्त्र, वा सबैको साझा असफलता ? धेरैको निष्कर्ष छ: यो एक व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिको कमजोरी हो।नागरिक समाज र विज्ञहरूले अब टकराव होइन, संवाद, आत्मसमीक्षा र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित हुन सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। समयमै विश्वास पुनःस्थापना र न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति नबने मुलुक अझ गहिरो संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।