माघ २, २०८२
@सुनिल सिंह काठमाडौँ | कानुन तथा राजनीति डेस्क
पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि दायर मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले कडा आपत्ति जनाएको छ। बारले उक्त निर्णयलाई कानुनी राज्यको मर्मविपरीत, राजनीतिक दबाबमा गरिएको गम्भीर हस्तक्षेपको संज्ञा दिएको छ।बार एसोसिएसनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार सरकार वा महान्यायाधिवक्तालाई नरहेको स्पष्ट पारेको छ। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दा सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गर्दै बारले यस्तो मुद्दा फिर्ता लिनु न्याय प्रणालीमाथिको ठाडो आक्रमण भएको ठहर गरेको छ।
‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन’बारका अनुसार,
“कानुन सबैका लागि समान हुन्छ। राजनीतिक हैसियत वा सत्ताको पहुँचका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने अभ्यासले कानुनी राज्यको आधार नै कमजोर बनाउँछ।”
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राजनीतिक सहमति वा सौदाबाजीका आधारमा मुद्दा फिर्ता गरिनु न्यायको उपहास हो।
बारले महान्यायाधिवक्तालाई सरकारको कानुनी सल्लाहकार मात्र नभई सार्वजनिक हितको संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्ने स्मरण गराएको छ। तर पछिल्लो निर्णयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारको राजनीतिक औजारमा सीमित हुँदै गएको आरोप लगाइएको छ।
“महान्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने संवैधानिक पद हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर यो निर्णयले संस्थागत निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”
न्यायिक पुनरावलोकनको चेतावनीबार एसोसिएसनले आवश्यक परेमा न्यायिक पुनरावलोकन र संवैधानिक उपचारका सबै विकल्प प्रयोग गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिन सकिने बताएका छन्।
राजनीतिक प्रभाव र जनविश्वासकानुनविद् र विश्लेषकहरूका अनुसार, उच्च प्रोफाइल राजनीतिक व्यक्तिसँग जोडिएको मुद्दा यसरी फिर्ता लिँदा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त हुने खतरा छ।
“सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन” भन्ने उखान फेरि पुष्टि हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अब केवल कानुनी विषय मात्र नरही राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक बहसको केन्द्र बनेको छ। बार एसोसिएसनको कडा विरोधसँगै यो प्रकरण अदालत, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायको समेत ध्यानाकर्षण हुने दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ।
👉 कानुनको शासन कि राजनीतिक सेटिङ? — यो प्रश्न अब राज्यसामु उभिएको छ।
