जेष्ठ २५, २०८३
संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति र प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारितको विषयलाई लिएर एक हप्तादेखि अवरुद्ध सदन खुलाउन बसेको सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ।
आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयमा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसद्मा जवाफ दिने प्रस्ताव राखेका छन्। बैठकमा सभापति लामिछानेले तत्काल प्रधानमन्त्री शाह आफैँ संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ नदिने जानकारी गराएका थिए।
आवश्यक परे आफैँ जवाफ दिन तयार: लामिछाने बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले रास्वपाले दलभित्र र प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी गराएको बताए। महरका अनुसार, रवि लामिछानेले सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि आवश्यक परे आफू (लामिछाने) स्वयम्ले पनि संसद्मा उभिएर जवाफ दिन सक्ने विकल्प अघि सारेका थिए।
"हाम्रो विरोध सदनमा जारी छ र प्रधानमन्त्रीले नै आएर जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायम छ," प्रमुख सचेतक महरले भने, "तर उहाँहरूले संसद्मा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने र आवश्यक परे रवि लामिछाने आफैँले दिने, तर अहिले नै प्रधानमन्त्री आएर जवाफ नदिने कुरा गर्नुभयो।"
बजेट छलफल ठप्प, प्रतिपक्षको आफ्नै अडान प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति र नयाँ नियमावलीको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। संसद् गतिरोधकै कारण विगत झण्डै एक हप्तादेखि बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल समेत सुरु हुन सकेको छैन।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयम् संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने, उनले बोलेको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको तथ्य प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र यदि विनातथ्य बोलेको भए संसद् समक्ष माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको आत्मआलोचना वा स्पष्टीकरण नआएसम्म संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिएका कारण बजेट अधिवेशन नै संकटमा पर्ने देखिन्छ।
सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबीचको यो टकरावले संसद्को गतिरोध तत्काल हट्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
