✍️ सुनिल सिंह काठमाडौं — शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र शुल्क नियन्त्रणका लागि सरकारले भर्ना शुल्क सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार अब विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क एक पटक मात्र लिन पाउनेछन् र उक्त शुल्क मासिक शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।सम्बन्धित निकायका अनुसार, पछिल्लो समय केही निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्कको नाममा अत्यधिक रकम असुल गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो नियम ल्याइएको हो। यसले अभिभावकमाथि पर्ने आर्थिक भार घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार, कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा एक पटक मात्र भर्ना शुल्क लिन पाउनेछ। साथै, सो शुल्क मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने स्पष्ट सीमा तोकिएको छ।शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार, यो कदमले विद्यालयहरूमा शुल्क संरचना व्यवस्थित गर्न र अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ। साथै, विद्यालयहरूले शुल्क विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ।अभिभावक संघ तथा सरोकारवालाहरूले यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यसले शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको अनियमितता घटाउन र अभिभावकलाई राहत दिन सहयोग गर्नेछ।तर केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने शुल्क संरचनामा यस्तो कडाइ गर्दा विद्यालय सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती आउन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।शिक्षा विज्ञहरूका अनुसार, यस्तो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा निजी शिक्षा क्षेत्रमा अनुशासन र पारदर्शिता बढ्नेछ। तर कार्यान्वयन कमजोर भएमा पुरानै समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।सरकारले यस नियमको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ। अनियमितता भेटिएमा कारबाही हुने स्पष्ट संकेत दिइएको छ।