जेष्ठ ६, २०८३
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती (सुकुम्बासी) हटाउने र विस्थापितहरूलाई तत्काल राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नदी किनारका अनधिकृत र जोखिमपूर्ण बस्ती व्यवस्थापन गर्नेसहित विभिन्न क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण ७ वटा निर्णय गरेको हो।
बैठकले चीन र स्विट्जरल्यान्ड सरकारको अनुदान स्वीकार गर्ने, सैन्य तथा प्रशासनिक नियमावली संशोधन गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने लगायतका निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने निर्णयलाई तीव्रता दिने भएको छ। यस क्रममा विस्थापित हुने वास्तविक पीडितहरूका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरिएको छ:
एकमुष्ट पुनर्स्थापना खर्च: विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च दिइनेछ।
मासिक कोठा भाडा खर्च: वैकल्पिक बसोबास आफैँ व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई ३ महिनाको आवास खर्च उपलब्ध गराइनेछ।
असहायलाई होल्डिङ सेन्टर: वृद्ध, अशक्त, असहाय र आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्न नसक्नेहरूलाई सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिनेछ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता: विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा सुविधाको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वयमा गरिनेछ।
नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजना (Municipal Revenue Augmentation Project) सञ्चालनका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
चीनसँग जोड्ने लाइफलाइन मानिएको अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी (चिनियाँ युआन) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
गुणस्तर मापन, ल्याब तथा विभिन्न क्षेत्रको प्रमाणीकरण (Accreditation) प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन 'प्रत्यायान नियमावली, २०८३' स्वीकृत गरिएको छ।
नेपाली सेनाको आन्तरिक प्रशासन, वृत्तिविकास र सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न 'सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गरिएको छ।
मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, डिजिटल बैंकिङ र परिमार्जित मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८' लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ बमोजिम हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दी मिलान तथा नयाँ जिम्मेवारीसहित पदस्थापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरूमध्ये काठमाडौँको नदी किनारा व्यवस्थापन र राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको विषयलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। सरकारको यो कदमले उपत्यकाको सहरी व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधानतर्फ सकारात्मक मोड लिने अपेक्षा गरिएको छ।
