जेष्ठ ११, २०८३
काठमाडौँ,
सरकारले नेपाल र चीन जोड्ने महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना (चिलिमे–केरुङ) को कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाइने प्रतिउत्तरपत्र (Letter of Response) स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका दृष्टिले रणनीतिक मानिएको यो निर्णयसहित कुल ४ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिलिमे-केरुङ प्रसारणलाइन अघि बढाउने निर्णयसँगै धानको समर्थन मूल्य तोक्ने, सहकारी ठगीसम्बन्धी उच्चस्तरीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) को महानिर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
न्युज हाइलाइट्स (In Short):
नेपाल-चीन चिलिमे–केरुङ अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइनको प्रतिउत्तरपत्र मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत।
सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) को महानिर्देशक पदमा सहसचिव मुकेश डंगोल नियुक्त।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मोटो धानको मूल्य रु. ३,६६० र मध्यम धानको रु. ३,८६० निर्धारण।
सरकारले चिलिमे–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई गति दिन चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गरेको छ। यो निर्णयसँगै नेपाल र चीनबीच सिधै विद्युत् व्यापार गर्ने र नेपालको जलविद्युत्लाई चिनियाँ ग्रिडसम्म जोड्ने ऐतिहासिक परियोजनाको कानुनी तथा कूटनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
देशभरका सहकारीहरूमा देखिएको बचत अपचलन, ठगी र संकट समाधानका लागि गठित ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनलाई सरकारले सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। बचतकर्ताको अर्बौँ रकम डुबेको यो संवेदनशील मुद्दामा आयोगले औँल्याएका दोषीहरू र सुधारका सुझावहरू प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै बाहिर आउनेछन्, जसले आगामी कानुनी कारबाहीलाई अझ सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशक (DG) पदमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। उड्डयन क्षेत्रको नियमन र हवाई सुरक्षामा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न डंगोललाई यो जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्ताव र निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। यसपटक किसानले बाली लगाउनु अगावै मूल्य तोकिएको हो:
मोटो धान: प्रति क्विन्टल ३,६६० रुपैयाँ
मध्यम धान: प्रति क्विन्टल ३,८६० रुपैयाँ
यो समयमै गरिएको मूल्य निर्धारणले देशभरका धान उत्पादक किसानहरूलाई बिचौलियाको शोषणबाट जोगाउने र बजारमा आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य सुनिश्चित गर्ने सरकारको दाबी छ।
