अशोज ३०, २०८३
रियाद, ३० असोज । मध्यपूर्वमा बढ्दो सुरक्षा तनावका बीच साउदी अरबले यमनका हुथी विद्रोही समूहले आफ्नो देशमाथि आक्रमण तीव्र बनाएको आरोप लगाएको छ। साउदी अधिकारीहरूले हुथी समूहका पछिल्ला आक्रमणले देशको सुरक्षा, नागरिक पूर्वाधार, हवाई सेवा तथा आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको बताएका छन्। उनीहरूले इरानले हुथी समूहलाई हतियार, तालिम र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
सन् २०२६ को अक्टोबरमा साउदी अरबमाथि भएका पछिल्ला आक्रमणपछि मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था थप जटिल बनेको छ। विशेषगरी राजधानी रियादस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तेल उद्योगसँग सम्बन्धित संरचना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको साउदी पक्षको दाबी छ। यस घटनाक्रमले साउदी अरब र हुथी विद्रोहीबीचको द्वन्द्व पुनः चर्किने र त्यसको प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षामा फैलिने चिन्ता बढाएको छ।
साउदी अरबका अधिकारीहरूका अनुसार हुथी विद्रोहीले पछिल्ला दिनमा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रयोग गरी विभिन्न महत्त्वपूर्ण संरचनालाई लक्षित गरेका छन्। अक्टोबर १० मा रियादस्थित किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा १२ जनाको मृत्यु भएको र सयौँ मानिस घाइते भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि पनि विमानस्थल क्षेत्रमा आक्रमणका घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले अक्टोबर १५ मा सार्वजनिक गरेको विवरणमा रियादस्थित विमानस्थललाई यसै महिनामा २० पटक आक्रमणको प्रयास गरिएको दाबी गरेको छ। गठबन्धनका प्रवक्ताका अनुसार ती घटनामा १७ जनाको मृत्यु भएको र ३३३ जना घाइते भएका छन्। यद्यपि, विभिन्न घटनाको विवरण र हताहतीका तथ्याङ्कलाई सम्बन्धित आधिकारिक स्रोतका आधारमा छुट्टाछुट्टै पुष्टि गर्न आवश्यक छ।
साउदी पक्षले यस्ता आक्रमणलाई आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकको जीवनमाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विमानस्थल, तेल प्रशोधन केन्द्र तथा अन्य आर्थिक संरचनामाथि हुने आक्रमणले जनजीवन प्रभावित पार्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात र ऊर्जा आपूर्तिमा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
साउदी अरबको विदेश मन्त्रालयमा सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उपमन्त्री डा. रायेद क्रिम्लीले अक्टोबर १५ मा हुथी समूहको पछिल्लो गतिविधिमा इरानको भूमिका रहेको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार इरानले हुथी समूहलाई हतियार, तालिम र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उनले पछिल्लो समय आक्रमण बढ्नुमा इरानको प्रोत्साहन रहेको साउदी पक्षको बुझाइ सार्वजनिक गरेका छन्।
साउदी अरबको आरोपले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वलाई यमनको आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा मात्र सीमित नराखी क्षेत्रीय शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धासँग पनि जोडेको छ। तर इरानको संलग्नतासम्बन्धी साउदी दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका तथ्यबाट अलग राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
इरान र हुथी समूहबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको विषय रहँदै आएको छ। साउदी अरबले हुथी समूहलाई इरान समर्थित संगठनका रूपमा हेर्दै आएको छ भने यस विषयमा क्षेत्रीय शक्तिहरूबीच मतभेद रहँदै आएको छ। पछिल्लो तनावले तेहरान र रियादबीचको सम्बन्धमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
यमनमा सन् २०१४ मा हुथी विद्रोहीले राजधानी साना नियन्त्रणमा लिएपछि द्वन्द्व चर्किएको थियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त यमनी सरकार र हुथी समूहबीचको संघर्षले देशलाई लामो समयसम्म अस्थिर बनाएको छ।
सन् २०१५ मा साउदी अरबको नेतृत्वमा सैन्य गठबन्धन यमनको द्वन्द्वमा संलग्न भएको थियो। त्यसपछि वर्षौँसम्म चलेको युद्धले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्यायो। सन् २०२२ मा युद्धविराम भएपछि हिंसात्मक गतिविधिमा केही कमी आएको थियो। तर सन् २०२६ मा क्षेत्रीय तनाव बढेसँगै यमनमा पुनः सैन्य गतिविधि तीव्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूले जनाएका छन्।
अक्टोबर १५ मा यमनको दक्षिणी सहर अदनस्थित राष्ट्रपति भवन परिसरलाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण भएको यमनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त घटनामा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको र १६ जना घाइते भएको यमनी सरकारको दाबी छ। हुथी समूहले उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी लिँदै त्यहाँ साउदी सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित संरचनालाई लक्षित गरिएको बताएको छ।
यस घटनाले यमनको आन्तरिक द्वन्द्व र साउदी अरबको सुरक्षा चुनौतीबीचको सम्बन्ध अझ गहिरो भएको संकेत गरेको छ।
हुथी आक्रमण बढेको दाबीपछि साउदी अरबले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने संकेत दिएको छ। साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले हुथी नियन्त्रणमा रहेको यमनको राजधानी सानामा तेल कम्पनी तथा इन्धन भण्डारण क्षेत्र आसपासका नागरिकलाई सम्भावित सैन्य कारबाहीअघि सुरक्षित स्थानमा जान चेतावनी दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
साउदी मन्त्रिपरिषद्ले अक्टोबर १३ मा हुथी समूहका आक्रमणको निन्दा गर्दै देशको सार्वभौमिकता, नागरिकको सुरक्षा र महत्त्वपूर्ण आर्थिक संरचनाको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले लालसागर र बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्यमा समुद्री आवागमनको स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिएको थियो।
यदि आक्रमणको क्रम जारी रह्यो भने साउदी अरबले यमनमा सैन्य कारबाही थप विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसले हुथी समूहको प्रत्याक्रमण बढाउने र द्वन्द्व थप लम्बिने जोखिम पनि रहन्छ।
यद्यपि, साउदी अरबले कस्तो सैन्य रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सैन्य दबाबसँगै कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिनु क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने महत्त्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ।
साउदी अरब र यमनबीचको भौगोलिक निकटता तथा लालसागरको रणनीतिक महत्त्वका कारण यो द्वन्द्वले क्षेत्रीय सुरक्षामा मात्र नभई विश्व व्यापारमा पनि असर पार्न सक्छ।
लालसागर र बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापारका महत्त्वपूर्ण मार्ग हुन्। यी क्षेत्रमा सुरक्षा जोखिम बढेमा जहाज सञ्चालकहरूले वैकल्पिक मार्ग अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसले ढुवानी खर्च, बीमा शुल्क र सामान आपूर्ति गर्ने समय बढाउन सक्छ।
साउदी अरब विश्वको प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रमध्ये एक भएकाले त्यहाँका तेल उद्योग तथा निर्यातसम्बन्धी संरचनामाथि आक्रमण हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा समेत चिन्ता बढ्न सक्छ। यद्यपि, आक्रमणले विश्व बजारमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा क्षतिको स्तर, तेल आपूर्तिको अवस्था र द्वन्द्वको अवधिमा निर्भर हुनेछ।
यसैगरी, विमानस्थल र हवाई क्षेत्रको सुरक्षा जोखिम बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसको असर यात्रु, पर्यटन, व्यापार र क्षेत्रीय हवाई यातायातमा पर्न सक्नेछ।
साउदी अरब र हुथी समूहबीचको बढ्दो तनाव समाधान गर्न कूटनीतिक प्रयास महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। सैन्य कारबाहीले तत्काल सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने भए पनि त्यसले दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान सुनिश्चित गर्दैन।
साउदी अरबले आफ्नो क्षेत्र र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अधिकारमा जोड दिँदै आएको छ। अर्कोतर्फ, यमनमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न त्यहाँका राजनीतिक पक्षबीच संवाद, युद्धविरामको पुनःस्थापना र मानवीय सहायता निर्बाध रूपमा पुर्याउने व्यवस्था आवश्यक छ।
इरान, साउदी अरब, ओमान तथा अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूको कूटनीतिक भूमिकाले पनि तनाव कम गर्न प्रभाव पार्न सक्छ। तर पछिल्लो समय बढेका सैन्य गतिविधि, एकअर्कामाथि लगाइएका आरोप र सम्भावित प्रत्याक्रमणका चेतावनीले वार्ताको वातावरण कठिन बनाएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले पनि साउदी अरबमाथि भएका आक्रमणको निन्दा गर्दै नागरिक पूर्वाधारको सुरक्षामा जोड दिएका छन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि सैन्य गतिविधि रोक्ने, संवाद पुनः सुरु गर्ने र नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने कदम आवश्यक हुने देखिन्छ।
साउदी अरबमाथि हुथी आक्रमण बढेको आरोपले मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनेको छ। विमानस्थल, तेल उद्योग तथा अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनालाई लक्षित गरी भएका भनिएका आक्रमणले साउदी अरबको सुरक्षा रणनीति, यमनको राजनीतिक भविष्य र क्षेत्रीय शक्तिबीचको सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपेका छन्।
इरानमाथि साउदी अरबले लगाएको आरोप र यमनमा पुनः तीव्र बनेको सैन्य गतिविधिले यो संकट क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिन सक्ने जोखिम देखाएको छ। विशेषगरी लालसागरको समुद्री आवागमन, ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्न सक्ने प्रभावलाई लिएर चिन्ता बढेको छ।
अबको अवस्था साउदी अरब र हुथी समूहले अपनाउने सैन्य रणनीति तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूले अघि बढाउने कूटनीतिक पहलमा निर्भर रहनेछ। सैन्य तनाव थप बढेमा मध्यपूर्वमा अस्थिरता लम्बिने जोखिम छ भने प्रभावकारी वार्ता र युद्धविरामको पहलले क्षेत्रीय शान्तितर्फ फर्कने बाटो खोल्न सक्छ।
